NHM Employee ESIS Scheme: राज्यातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची हालचाल सुरू झाली आहे.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षिततेचा मोठा लाभ मिळू शकतो.
मंत्रालयातील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, नागरी सहकारी पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खासगी शाळांमधील कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी तसेच सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी अशा 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विविध घटकांना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड आणि राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ उपस्थित होते.
सध्या राज्यात सुमारे 84 हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना आणि सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि 108/102 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही आरोग्य सेवा व्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. मात्र, कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक लाभ मिळत नाहीत.
याच पार्श्वभूमीवर आशा सेविका, गटप्रवर्तक, NHM अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी आणि इतर अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी सकारात्मक प्रस्ताव तयार करून तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
बैठकीदरम्यान नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, स्वयंरोजगार संस्था, रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची ESIS योजनेत समावेश करण्याची मागणीही चर्चेत आली. अल्प उत्पन्न असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, NHM कंत्राटी कर्मचारी तसेच इतर अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आरोग्य संरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेलाही अधिक बळकटी मिळण्यास मदत होईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी ESIS योजना काय आहे?
कर्मचाऱ्यांसाठीची ESIS (Employees’ State Insurance Scheme) किंवा ESIC योजना ही केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयांतर्गत राबवली जाणारी आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ही योजना Employees’ State Insurance Act, 1948 अंतर्गत कार्यरत असून तिचे व्यवस्थापन Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) करते. या योजनेचा उद्देश कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आजारपण, मातृत्व, अपघात, अपंगत्व आणि रोजगारादरम्यान मृत्यू यांसारख्या परिस्थितीत वैद्यकीय व आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे.
ESIS योजनेअंतर्गत कोणते लाभ मिळतात?
या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना खालील प्रमुख लाभ मिळतात.
- कर्मचाऱ्यास आणि कुटुंबीयांना ESIC रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये मोफत किंवा अनुदानित वैद्यकीय उपचार मिळतात. यामध्ये ओपीडी, औषधे, तपासण्या, रुग्णालयात दाखल होणे, शस्त्रक्रिया आणि आवश्यक तज्ज्ञ उपचारांचा समावेश असतो.
- आजारपणामुळे काम करता आले नाही तर नियमानुसार निश्चित कालावधीसाठी वेतनाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत दिली जाते.
- महिला कर्मचाऱ्यांना गर्भधारणा, प्रसूती, गर्भपात किंवा त्यासंबंधित वैद्यकीय कारणांसाठी मातृत्व लाभ आणि आर्थिक सहाय्य मिळते.
- कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन तात्पुरते किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास आर्थिक लाभ दिला जातो.
- कामाशी संबंधित अपघातामुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र अवलंबितांना नियमित आर्थिक लाभ मिळतो.
- याशिवाय अंत्यसंस्कार खर्च, काही विशिष्ट परिस्थितीत पुनर्वसन सुविधा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभही उपलब्ध आहेत.
सध्या बहुतांश राज्यांमध्ये दरमहा ₹21,000 पर्यंत वेतन असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ESI योजनेचा लाभ मिळतो. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही या योजनेसाठी योगदान देतात. सध्या कर्मचारी वेतनाच्या 0.75% तर नियोक्ता 3.25% इतके योगदान भरतो.
तुम्ही शेअर केलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या बैठकीतील प्रस्तावाचा अर्थ असा आहे की, राज्य सरकार आशा स्वयंसेविका, NHM अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी आणि ₹21,000 पेक्षा कमी वेतन असलेल्या इतर काही कंत्राटी व अल्प उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांनाही ESIS योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या कर्मचाऱ्यांनाही आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही वरील आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळू शकतील.
अधिकृत संकेतस्थळ: https://esic.gov.in/
