राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (National Pension System – NPS) आणि एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांचे आणि शासनाचे मासिक अंशदान (Monthly Contribution) संबंधित PRAN (Permanent Retirement Account Number) खात्यात वेळेत जमा होण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण (Grievance Redressal) आणि देखरेख (Monitoring Mechanism) यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे NPS किंवा UPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार असून, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी शासनाने ही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरुवातीला अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात National Pension System (NPS) लागू करण्यात आली. पुढे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या Unified Pension Scheme (UPS) ला देखील राज्याने स्वीकारले आहे.
मात्र अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान PRAN खात्यात वेळेत जमा होत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. अशा विलंबाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित लाभांवर होऊ शकतो. ही समस्या टाळण्यासाठी शासनाने तक्रार निवारण आणि देखरेख यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणेत कोणाचा समावेश असेल?
या यंत्रणेत संबंधित विभागातील खालील अधिकारी सहभागी असतील.
- विभाग प्रमुख
- प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख
- कार्यालय प्रमुख
- आहरण व संवितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer – DDO)
तक्रार निवारण यंत्रणेची जबाबदारी काय असेल?
या यंत्रणेवर खालील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
- कर्मचाऱ्यांचे आणि शासनाचे अंशदान निर्धारित कालावधीत PRAN खात्यात जमा होत आहे याची खात्री करणे.
- कर्मचारी किंवा PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) तसेच राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण करणे.
- PRAN खात्यात अंशदान जमा करण्यासंबंधी इतर बाबींवर सतत देखरेख ठेवणे.
देखरेख यंत्रणेत कोणते अधिकारी असतील?
तक्रार निवारणाबरोबरच स्वतंत्र देखरेख यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
- संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव
- सह सचिव किंवा उप सचिव (प्रशासन)
- अवर सचिव किंवा कक्ष अधिकारी
देखरेख यंत्रणेची प्रमुख कामे
ही यंत्रणा केवळ तक्रारींचे परीक्षण करणार नाही, तर संपूर्ण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कामही करेल.
मुख्य जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
- सर्व कर्मचाऱ्यांचे NPS/UPS अंशदान वेळेत जमा होण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती विकसित करणे.
- नियंत्रण आणि समन्वयाची प्रभावी व्यवस्था तयार करणे.
- दर सहा महिन्यांनी बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेणे.
- त्रुटी आढळल्यास तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना देणे.
- मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात ही देखरेख यंत्रणा कार्यरत ठेवणे तसेच अधीनस्थ कार्यालयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती विकसित करणे.
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणालाही जबाबदारी
शासन निर्णयानुसार, प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने पुढील मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी कराव्यात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय होणार फायदा?
या निर्णयामुळे NPS आणि UPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान वेळेत PRAN खात्यात जमा होण्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहील. तक्रारींचे जलद निराकरण होईल, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईल आणि निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांवर विलंबाचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी होईल. त्यामुळे ही यंत्रणा राज्यातील लाखो शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
