दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतन मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे वेतन वितरण प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.
दिव्यांग शाळांतील शिक्षकांच्या थकित वेतनाबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि इतर संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता थकित वेतन मंजुरीचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आल्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या वेतन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना थकित वेतन मिळवण्यासाठी शासनस्तरावरील दीर्घ प्रक्रियेची वाट पाहावी लागणार नाही.
थकित वेतन मंजुरीचे अधिकार आता कोणाकडे?
नवीन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतन मंजुरीचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील संस्थांसाठी हे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतील. यामुळे थकित वेतन प्रस्तावांची मंजुरी स्थानिक स्तरावरच होऊ शकणार आहे.
पूर्वी काय व्यवस्था होती?
यापूर्वी थकित वेतन अदा करण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र मंजुरी घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये विलंब होत होता. आता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याने वेतन मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.
निधी वितरणापूर्वी तपासणी बंधनकारक
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, थकित वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमांनुसार देय आहे की नाही, याची निश्चित तपासणी केली जाईल. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीप्रमाणे पडताळणी करणे अनिवार्य राहील.
ही अट केवळ सामान्य थकित वेतनासाठीच नव्हे, तर न्यायालयीन आदेशानुसार देय झालेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांनाही लागू राहणार आहे.
जुन्या थकबाकी प्रकरणांचीही होणार चौकशी
शासनाने यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे यांच्या विशेष पथकाकडून या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाणार असून ९० दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
तपासणीत नियमबाह्य पद्धतीने थकबाकी किंवा इतर आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून ती रक्कम वसूल करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाची प्रकरणे अधिक वेगाने निकाली निघण्यास मदत होईल. शासनस्तरावरील मंजुरीची प्रतीक्षा कमी होणार असून जिल्हास्तरावरच निर्णय घेतला जाणार असल्याने वेतन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
राज्यातील दिव्यांग शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी अनेक दिवसांपासून थकित वेतनाच्या समस्येला सामोरे जात होते. नव्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेला गती मिळून संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
