महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन देयकांबाबत (Arrears Bill) शिक्षण संचालनालयाने १२ मे २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
Shalarth Arrears Bill Circular नुसार नवीन ऑनलाईन सुविधा
शिक्षण विभागाने १२ मे २०२६ पासून शालार्थ प्रणालीमध्ये थकीत देयकांसाठी स्वतंत्र ‘ऑनलाईन टॅब‘ सुरू केला आहे. आता मुख्याध्यापकांना त्यांच्या लॉगिनवरून सर्व प्रलंबित देयके आणि आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावी लागतील.
विशेष म्हणजे, ज्या देयकांना संचालनालयाकडून यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, परंतु तांत्रिक कारणास्तव (उदा. बीडीएस न निघणे किंवा कोषागाराने नाकारणे) देयके अदा होऊ शकली नाहीत, ती पुन्हा या नवीन सुविधेद्वारे सादर करणे अनिवार्य आहे.
देयके सादर करण्याची कार्यपद्धती आणि जबाबदारी
या प्रक्रियेत शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या स्तरावर सर्व दाव्यांची योग्य पडताळणी करून माहिती भरायची आहे. त्यानंतर ही देयके अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तपासणीसाठी जातील.
त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे प्रस्ताव अंतिम प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिक्षण संचालकांकडे ऑनलाईन पाठवतील. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास किंवा देयके प्रलंबित राहिल्यास संबंधित डी.डी.ओ. (DDO) स्तरावरील अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार असतील, असेही या Shalarth Arrears Bill Circular मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि तांत्रिक बाबी
वेगवेगळ्या प्रकारच्या थकीत देयकांसाठी, जसे की निवडश्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, पदोन्नती किंवा नवीन शालार्थ आयडी प्राप्त झाल्यानंतरचे नियमित वेतन, यासाठी विशिष्ट कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने फरक तक्ता, संयुक्त स्वाक्षरी प्रमाणपत्र, विलंबाच्या कारणाचे प्रमाणपत्र आणि वेतन निश्चिती आदेश यांचा समावेश होतो. सहा वर्षांवरील जुन्या देयकांसाठी प्रस्ताव ‘विवरणपत्र-३’ मध्ये दोन प्रतींमध्ये सादर करावा लागेल.
शिक्षकांनी आणि शाळा प्रशासनाने या बदलांची अधिक माहिती घेण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमधील ‘User Manual’ चा वापर करावा, जेणेकरून तांत्रिक चुका टाळता येतील. या Shalarth Arrears Bill Circular मधील सूचनांचे काटेकोर पालन केल्यास राज्यातील हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन वेळेत मिळण्यास निश्चितच मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी Shalarth Arrears Bill Circular डाउनलोड करा









