राज्याच्या आरोग्य सेवेतील एक महत्त्वाचा आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नक्षलग्रस्त (Naxal affected) आणि अतिदुर्गम भागांत वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (Medical Officers) सेवासमावेशाचा (Regularization) प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
आरोग्य विभागातील डॉक्टरांना सेवेत सामावून घेणार, प्रस्ताव मंत्रिमंडळा समोर ठेवण्याचे निर्देश
आरोग्य मंत्र्यांनी मुंबईतील आरोग्य भवन येथे झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण पसरले आहे.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आरोग्य सेवा सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्यत्वे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ‘वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट-ब (BAMS)’ या पदावर मानसेवी डॉक्टरांना सामावून घेण्यावर चर्चा झाली.
मंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, सेवा प्रवेश नियमानुसार ज्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दहा वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांचा medical officer regularization बाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा.
यावेळी देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत’ हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी सन 1995 पासून राज्यात अविरतपणे आपली सेवा देत आहेत. विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या डॉक्टरांनी अनेक वर्षांपासून अत्यंत कठीण परिस्थितीत सेवा केली आहे. त्यांच्या सेवाकाळात सातत्य आणि सुरक्षितता (Job security) आणण्यासाठी हा medical officer regularization निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.”
नक्षलग्रस्त भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे चालवण्यात या मानसेवी डॉक्टरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांना सेवेत कायम केल्यास (Regularized) त्यांना सरकारी सेवेतील सर्व लाभ मिळतील आणि आरोग्य सेवेतील मनुष्यबळ अधिक बळकट होईल.
आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या या निर्देशामुळे प्रलंबित असलेल्या या मागणीला मूर्त स्वरूप येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या medical officer regularization निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
