राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या पूर्वीच्या अस्थायी सेवाकाळातील ‘Medical Officer Sevakhand Kshmapit’ म्हणजेच ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ (Break in Service Condoned) करण्याचा हा निर्णय आहे.
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये गुणात्मक सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सेवाखंड क्षमापित’
मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले की, २००९ पूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागात मोठ्या संख्येने वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात कार्यरत होते.
२००९ मध्ये त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात आले, मात्र Medical Officer Sevakhand Kshmapit न झाल्यामुळे ते अनेक महत्त्वपूर्ण लाभांपासून वंचित राहिले होते. आता या निर्णयामुळे शेकडो वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सलग सेवेला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करून पात्र अधिकाऱ्यांना तातडीने पत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत, तर उर्वरित पात्र अधिकाऱ्यांसाठीही ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रोत्साहन आणि आधुनिक सुविधांवर शासनाचा भर
यावेळी बोलताना मंत्री आबिटकर यांनी सरकारी आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक परिणामकारकपणे सेवा द्यावी आणि नागरिकांनी खासगी रुग्णालयांपेक्षा शासकीय रुग्णालयांवर अधिक विश्वास ठेवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
विशेष प्रोत्साहन अनुदान: नक्षलग्रस्त, डोंगरी आणि आदिवासी भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनासह विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
इन्सेंटिव्ह फंड: अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया, विशेष उपचार आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी शासकीय रुग्णालयांना विशेष इन्सेंटिव्ह फंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे रुग्णालयांना आधुनिक सुविधा मिळून सेवा गुणवत्तेत वाढ होईल.
उपचारांची व्याप्ती वाढली: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारासाठी मान्य आजारांची संख्या वाढवून ती आता २३९९ करण्यात आली आहे.
या सर्व सुधारणांमुळे वैद्यकीय सेवा अधिक लोकाभिमुख आणि सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. Medical Officer Sevakhand Kshmapit हा निर्णय शासनाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सेवाखंड क्षमापित’ हा निर्णय सुमारे १५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी थेट दिलासा घेऊन आला आहे, ज्यांना यामुळे विविध आर्थिक आणि प्रशासकीय लाभ प्राप्त होणार आहेत. मुंबईतील आरोग्य भवन येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्रांचे वितरण करण्यात आले.
