मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय! शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि राज्याच्या महसुलावर भर Medical Student Stipend Increase Cabinet Decisions

Medical Student Stipend Increase Cabinet Decisions मंगळवारी (४ जून २०२५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन वाढवणे, अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देणे आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे या प्रमुख मुद्द्यांवर शिक्कामोकब करण्यात आले आहे.

Medical Student Stipend Increase Cabinet Decisions मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय!

१) वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना दिलासा: विद्यावेतनात वाढ!

या बैठकीतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शासकीय भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन वाढवणे. यासोबतच, बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनाही आता विद्यावेतन मिळणार आहे. (Medical Student Stipend Increase)

• भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रम: या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत आंतरवासिता प्रशिक्षणादरम्यान दरमहा १,७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यात मोठी वाढ करत आता त्यांना दरमहा ८,००० रुपये मिळतील, म्हणजेच ६,२५० रुपयांची वाढ झाली आहे.
• भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम: या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १०,००० रुपयांची वाढ मिळाली आहे. यामुळे त्यांना दरमहा ३३,७३० रुपये विद्यावेतन मिळेल. ही वाढ १ जून, २०२५ पासून लागू होणार आहे.
• बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम: मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड येथील शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांमधील बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत विद्यावेतन मिळत नव्हते. आता त्यांच्या ६ महिन्यांच्या आंतरवासिता कालावधीसाठी त्यांना दरमहा ८,००० रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे.

मोठी संधी

GMC Aurangabad Recruitment 2025 दहावी पास उमेदवारांसाठी परमनंट नोकरीची संधी! 357 रिक्त पदांसाठी भरती सुरू!

2) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

सामाजिक न्याय अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल.

याआधी २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना झाली होती. आता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली होती. त्यानुसार, राज्यात आधीच दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन झाले आहेत. आता अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्याने त्यांचे कार्य अधिक सक्षमपणे चालेल. तसेच, आयोगासाठी निर्माण केलेली २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यासही मान्यता मिळाली आहे.

यादी जाहीर

अकरावी प्रवेशासाठी तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर 11th Admission Provisional Merit List

3) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीसाठी उपाययोजना

राज्याच्या तिजोरीत वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या, त्यांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये मद्यनिर्मिती धोरण, परवाने आणि कर संकलन वाढवण्यासाठी विविध सुधारणांचा समावेश आहे.

• उत्पादन शुल्कात वाढ:
  • भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL): २६० रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य असलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे.
  • देशी मद्यावर: उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर १८० रुपयांवरून २०५ रुपये करण्यात येणार आहे.
• नवीन मद्य प्रकार: महाराष्ट्र मेड लिकर (MML): धान्याधारित विदेशी मद्याचा एक नवीन प्रकार (महाराष्ट्र मेड लिकर) तयार करण्यास मान्यता मिळाली आहे. हे फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक तयार करू शकतील आणि त्यांना या नवीन उत्पादनाची नोंदणी करावी लागेल.
• किरकोळ विक्रीच्या किमतीत बदल: उत्पादन शुल्क वाढल्याने मद्याच्या १८० मि.ली. बाटलीची किमान किरकोळ विक्री किंमत आता खालीलप्रमाणे असेल:
  • देशी मद्य: ८० रुपये
  • महाराष्ट्र मेड लिकर (MML): १४८ रुपये
  • भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य: २०५ रुपये
  • विदेशी मद्याचे प्रीमियम ब्रँड: ३६० रुपये
• परवाना भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement): आता विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री परवाने (FL-2) आणि हॉटेल/रेस्टॉरंट परवाने (FL-3) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालवता येतील. यासाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५% आणि १०% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
• विभाग बळकटीकरण: उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे आणि ४७९ पर्यवेक्षीय पदे अशा एकूण १,२२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विभागाच्या कामकाजात सुधारणा होईल आणि महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.
• नवीन विभागीय आणि अधीक्षक कार्यालये: मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय आणि मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
• एकात्मिक नियंत्रण कक्ष: विभागाने एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता दिली आहे, जो एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या (दारूचे कारखाने), मद्यनिर्माणी, घाऊक विक्रेते इत्यादींवर नियंत्रण ठेवेल.

शासन निर्णय

गुड न्यूज! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार 7th pay commission revised Pay Scale GR

या सर्व उपाययोजनांमुळे उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.