महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या थकीत वेतनाच्या (Salary Arrears) वाटपासंबंधी उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार या MSRTC employees salary arrears च्या रकमेचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
महामंडळाच्या वतीने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक (क्र. १९/२०२५) जारी करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत, परिवहन मंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्यासह झालेल्या बैठकीत २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढीच्या थकबाकीबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
थकबाकी वाटप योजना | MSRTC Employees Salary Arrears
कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या (Arrears) रकमेचे वाटप खालीलप्रमाणे दोन टप्प्यांत केले जाणार आहे:
७५% थकबाकी गट: ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरकाची थकबाकीची रक्कम रु. २५,०००/- पर्यंत आहे, त्यांना ही रक्कम तीन (३) ते पाच (५) समान हप्त्यांमध्ये अदा केली जाईल.
२५% थकबाकी गट: ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरकाची थकबाकीची रक्कम रु. २५,००१/- व त्याहून अधिक आहे, ती रक्कम त्यांना ४८ (अठ्ठेचाळीस) समान मासिक हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
या थकीत वेतनाच्या (Arrears) वाटपाला माहे नोव्हेंबर २०२५ (देय डिसेंबर २०२५) च्या वेतन कालावधीपासून सुरुवात होणार आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही लाभ
या निर्णयाचा फायदा केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही दिलासा घेऊन आला आहे.
दिनांक ०१.०४.२०२० नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा अन्य कारणामुळे सेवेतून कमी झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मूळ वेतनात झालेल्या वाढीमुळे अज्ञात भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि उपदान (Gratuity) वरील फरकाची रक्कमही त्वरित देण्यासाठी महामंडळाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यातून अनेक माजी कर्मचाऱ्यांचे MSRTC employees salary arrears बाबतचे दीर्घकाळ चाललेले प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या MSRTC employees salary arrears प्रश्नावर तोडगा निघाल्याने कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हा निर्णय आर्थिक संकटात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, महामंडळाचे उत्पन्न वाढवून त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी नमूद केले आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रादेशिक कार्यालये आणि विभाग नियंत्रकांना तातडीने निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून वेळेत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही थकीत रक्कम जमा होईल.
