Mumbai Coaching Classes: मुंबई शहरात कार्यरत असलेल्या खासगी कोचिंग क्लासेस संदर्भात विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. मुंबईतील या क्लासेसची कसून तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची एक समिती तत्काळ गठित करावी आणि १५ दिवसांच्या आत तपासणी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
Mumbai Coaching Classes तपासणीचे कारण आणि बैठकीतील चर्चा
अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खासगी क्लासेसकडून होणारी फसवणूक, तसेच मुंबईत ‘ॲलन क्लासेस’सारख्या मोठ्या Coaching Classes च्या अनेक शाखा कार्यरत असणे, या संदर्भात नुकतीच विधानभवनात बैठक पार पडली.
पावसाळी अधिवेशन २०२५ मध्ये विधानपरिषद सदस्य श्री. राजेश राठोड यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याच अनुषंगाने, सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे, आमदार श्री. राजेश राठोड आणि शिक्षण तसेच मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तपासणीचे मुख्य मुद्दे काय असतील?
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी समितीला खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
जागेची आणि बांधकामाची तपासणी: क्लास सुरू असलेली जागा, अनधिकृत बांधकाम आणि निवासी संकुलात क्लासेस सुरू करण्याची परवानगी नसतानाही सुरू असणारे Coaching Classes.
सुरक्षितता आणि सुविधा: क्लासच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा (Fire Safety) आणि पार्किंग (Parking) ची व्यवस्था योग्य आहे की नाही.
आर्थिक व्यवहार आणि कर चोरी: विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारून कागदोपत्री कमी रक्कम दाखवणे आणि त्याद्वारे कर चोरी करणे.
शुल्क तपासणी: विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत संबंधित विभागाने कसून तपासणी करावी.
Coaching Classes साठी नवा कायदा येणार
या बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यातील खासगी Coaching Classes संदर्भात एका विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे.
यावर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी हे विधेयक आणि संबंधित कायदा परिपूर्ण व्हावा यासाठी जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात याव्यात, असे सांगितले. खासगी क्लासेस संदर्भातील सर्वसमावेशक विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. हे पाऊल विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या तपासणीमुळे मुंबईतील शिक्षण क्षेत्राला शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
