Pink E-Rickshaw Scheme : राज्यातील गरजू महिलांसाठी नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू केल्यानंतर आता खास महिलांसाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा ही सरकारी योजना लागू करण्यात आली आहे, काय आहे पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना सविस्तर माहिती पाहूया.
राज्यातील 10 हजार महिलांना मिळणार पिंक ई-रिक्षा
महाराष्ट्र राज्यातील सन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पिंक ई-रिक्षा (Pink E Rickshaw) 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी केली आहे.
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या शहरात इच्छुक महिलांना पिंक रिक्षा (Pink E-Rickshaw) खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेची जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा ही योजना राज्यात लागू | Pink E-Rickshaw Scheme
मुख्य उद्देश : राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा (Pink E Rickshaw) ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील या शहरातील महिलांना मिळणार पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा
Pink E-Rickshaw Scheme : राज्यातील मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा ही योजना राज्यात लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
महिलांसाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा या सरकारी योजनेचा उद्देश
- राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
- त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
- राज्यातील होतकरू मुली व महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
- राज्यातील महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करता यावा.
- राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेसाठी – आवश्यक पात्रता
Pink Rickshaw Government Scheme For Women : सदर योजना ही राज्यातील गरजू मुली व महिला यांच्यासाठी असून, आवश्यक पात्रता खालीलप्रमाणे
- लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील.
- अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 3 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थ्यांकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक राहील.
- विधवा, कायद्याने घटस्फोटीत, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त
- युवती, अनुरक्षणगृह/बालगृहातील आजी/माजी प्रवेशित यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना सुध्दा प्राधान्य देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: ‘सुधारित’ शासन निर्णय सविस्तर संपूर्ण माहिती
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रे
Pink e-rickshaw scheme Documents
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज,
- लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड.
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र.
- कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.3 लाखापेक्षा कमी)
- बँक खाते पासबुक.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- मतदार ओळखपत्र (18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला),
- रेशनकार्ड.
- चालक परवाना (Driving License).
- सदर रिक्षा ही लाभार्थी महिलाच चालविणार असल्याचे हमीपत्र.
- सदर योजनेच्या अटीशर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाचा अधिकृत शासन निर्णय येथे पाहा
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेचे स्वरुप
Pink E-Rickshaw Scheme योजनेंतर्गत गरजू महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- ई-रिक्षाची किंमतीमध्ये सर्व करांच्या (GST, Registration, Road Tax, etc.) समावेश असेल.
- नागरी सहकारी बैंका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंका/राष्ट्रीयकृत बैंका / अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या 70 टक्के कर्ज (loan) उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- राज्य शासन २० टक्के आर्थिक भार उचलेल.
- योजनेची लाभार्थी महिला, मुलीं यांच्यावर 10 टक्के आर्थिकभार असेल.
- कर्जाची परतफेड 5 वर्षे (60 महिने)
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा लाभार्थी निवड कशी होणार?
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेची (Pink E-Rickshaw Scheme) अंमलबजावणी करताना प्रत्येक शहरासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्यास, प्राध्यान्य दिलेल्या लाभाथ्यर्थ्यांमधून पारदर्शी लॉटरी पध्दतीचा अवलंब करून योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेची कार्यपध्दती – अर्ज कोठे करावा?
- इच्छुक महिला पिंक ई-रिक्षासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाला अर्ज करतील.
- प्राप्त अर्जाची अंतिम छाननी करण्यात येईल.
- पात्र अर्जदारांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाने निक्षीत केलेल्या कर्ज देणाऱ्या बँकांची व वाहन पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीची माहिती देण्यात येईल.
- अंतिम मंजूरीनंतर अर्जदार शासनास निश्चीत केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य असणाऱ्या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी 70% कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन कर्ज मंजूर करून घेईल.
- बँकेकडून घेतलेल्या 70 % कर्जाची रक्कम फेडण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहिल.
- बँकेने अर्जदारास रिक्षाच्या किमतीच्या 70%कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्जदार ज्या वाहन एजन्सीकडून रिक्षा खरेदी करणार आहे त्या एजन्सीला 10% रक्कम भरेल.
- अर्जदारास परमिट मिळाल्यानंतर शासनामार्फत देय असणारी 20% रक्कम संबंधीत वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल.
- रिक्षा खरेदीची संपूर्ण किंमत संबंधीत वाहन एजन्सीकडे जमा केल्यानंतर वाहन अर्जदारास उपलब्ध करुन देण्यात येईल,
- पिंक रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालविली जात आहे, याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी वाहतुक नियंत्रक पोलीस विभाग आणि परिवहन विभागाची राहिल. तसेच सदर पिंक रिक्षा पुरुष चालवित असतांना आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
- लाभार्थी महिलेस पिंक रिक्षा मिळाल्यानंतर सदर रिक्षा महिलेने चालवून अर्थार्जन करणे व स्वावलंबी होणे अपेक्षित आहे.
- सदर योजनेची अंमलबजावणी नियमानुसार होते किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी या कार्यालयाची असणार आहे.
अधिक सविस्तर माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे पाहा
