महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या माहे नोव्हेंबर २०२५ या महिन्याचे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केला आहे.
या निर्णयामुळे, सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला Anganwadi Sevika Nov Salary निधी त्वरित उपलब्ध होणार आहे.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस नोव्हेंबर महिन्याचा पगार निधी मंजूर
महिला व बाल विकास विभागाने दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अखत्यारीतील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधी वितरित करण्यात आला आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी, एकूण ₹ १७८.७२ कोटी एवढा अतिरिक्त राज्य हिश्श्याचा निधी वितरित व खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या Anganwadi Sevika Nov Salary मध्ये कोणताही विलंब होणार नाही.
हा निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी हा निधी विहित पद्धतीनुसार उपयोजनात खर्च करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवा अत्यंत महत्त्वाच्या असून, त्यांच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनासाठी ( Anganwadi Sevika Nov Salary ) तत्काळ निधी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण व शहरी भागातील बालकांच्या व मातांच्या पोषण व विकासाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधन व प्रोत्साहन भत्त्यासाठी वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे:
- विद्यमान तरतूद (२०२५-२६): ₹ २१०९.७२ कोटी
- यापूर्वी वितरीत निधी: ₹ १३०८.६६७२ कोटी
- या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला निधी (नोव्हेंबर २०२५ चे मानधन): ₹ १७८.७२ कोटी
- निधीचा प्रकार: अतिरिक्त राज्य हिस्सा
हा निधी माहे नोव्हेंबर, २०२५ या महिन्याचे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याकरिता वितरित करण्यात आला आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे Anganwadi Sevika Nov Salary साठी निधी वितरणाचा हा निर्णय लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना दिलासा देणारा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
