राज्यातील हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या नोकरीच्या भवितव्याबद्दल चिंतेत असलेल्या सेवकांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा आधार दिला आहे. सामान्य जनतेला आरोग्य सेवा पुरवणारे हे कर्मचारी आता पूर्णपणे निर्धास्त झाले आहेत. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील 1050 तात्पुरत्या पदांना ‘या’ तारखेपर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयांमधील तब्बल १०५० अस्थायी पदांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात Public Health Department GR 2025 दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी जारी करण्यात आला. हा शासन निर्णय आरोग्य यंत्रणेची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘या’ तारखेपर्यंत नोकरी सुरक्षित
या अस्थायी पदांची मागील मुदत ३१ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संपली होती, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र, शासनाने ही भीती दूर केली आहे. या निर्णयानुसार, आता ही सर्व १०५० पदे ०१ सप्टेंबर, २०२५ ते २८ फेब्रुवारी, २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे चालू राहणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय वेळेवर घेण्यात आला आहे.
कोणत्या पदांचा आहे समावेश?
यामध्ये एक हजार पन्नास (१०५०) अस्थायी पदांमध्ये प्रत्येक तालुका कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन महत्त्वाच्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी (१ पद), कनिष्ठ लिपिक (१ पद) आणि पुरुष परिचर (१ पद) यांचा समावेश आहे. ठाणे, उल्हासनगर, पुणे शहर आणि नागपूर शहर ही ठिकाणे वगळता इतर कार्यालयांना ही मुदतवाढ लागू झाली आहे. या निर्णयाची संपूर्ण माहिती Public Health Department GR 2025 मध्ये सविस्तर देण्यात आली आहे.
कायमस्वरूपी तोडग्याची आशा
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने ही मुदतवाढ तात्पुरती मानली असून, पुढील सहा महिन्यांत या पदांसाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सुधारीत आकृतीबंधाला उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, Public Health Department GR 2025 ने तात्पुरता दिलासा देत, कायमस्वरूपी उपाययोजनेची दिशा स्पष्ट केली आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
