राज्यात गटार (सीवर) सफाईदरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना सफाई कर्मचारी नुकसान भरपाई वेळेत मिळावी, तसेच लाड पागे समितीच्या शिफारशी अंमलबजावणी यासाठी महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग चे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल यांनी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.
सफाई कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित नुकसानभरपाई तत्काळ निकाली काढा: हरदीप सिंह गिल
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीत त्यांनी राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाला कडक शब्दात समज दिली आहे की, ज्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा सीवर सफाईदरम्यान मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबांना देण्यात येणारी सफाई कर्मचारी नुकसान भरपाई (Sanitation Workers Compensation) अजिबात प्रलंबित ठेवू नका.
गिल यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर ज्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील वारसाला शासकीय नोकरी देणे अपेक्षित आहे, ती प्रक्रिया देखील विनाविलंब पूर्ण झाली पाहिजे.
हे ही वाचा: राज्यातील 8 हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अनिवार्य
महाराष्ट्रात सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी लाड-पागे समितीच्या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
या बैठकीत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर भर दिला.
- नोकरी आणि वारसा हक्क: लाड-पागे समितीनुसार वारसांना मिळणारे लाभ त्वरित द्यावेत.
- आवास योजना: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत ज्या सफाई कामगारांना अद्याप स्वतःचे घर मिळालेले नाही, त्यांना प्राधान्याने लाभ मिळवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- आरोग्य सुरक्षा: मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग प्रतिबंधक कायद्याची (MS Act) कठोर अंमलबजावणी करून कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
प्रशासकीय कामात होणाऱ्या दिरंगाईमुळे अनेक पीडित कुटुंबे हक्काच्या मदतीपासून वंचित आहेत. यावर भाष्य करताना हरदीप सिंह गिल यांनी सांगितले की, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सफाई कामगारांचा सविस्तर अहवाल सादर करावा.
येत्या तीन महिन्यांनंतर पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाईल. जर या काळात सफाई कर्मचारी नुकसान भरपाई (Sanitation Workers Compensation) देण्यास टाळाटाळ झाली किंवा काम अपूर्ण राहिले, तर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला समाज कल्याण उपायुक्त स्वाती इथापे, सामाजिक न्याय विभागाच्या अवर सचिव प्रज्ञा देशमुख, आणि मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक संचालक उपस्थित होते. राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या तक्रारींवरही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सफाई कामगार हा समाजाचा मुख्य कणा आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे. प्रशासनाने आता सक्रिय होऊन पीडित कुटुंबांना लवकरात लवकर सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेली मदत पोहचवणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा : सफाई कामगारांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा? या कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीचे मिळणार लाभ!
