शालेय पोषण आहार कामगारांच्या (Shaley Poshan Aahar Workers) विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. काल (दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी) मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत, कामगारांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
मंत्रालयात झाली महत्त्वाची बैठक | Shaley Poshan Aahar Workers
शालेय पोषण आहार कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रणजितसिंह देओल, उपसचिव श्री. तुषार महाजन, संचालक (प्राथमिक) श्री. शरद गोसावी सिटू (CITU) आणि शिवशक्ती शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पोषण आहार कामगार मानधन वाढ: सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद
बैठकीत मानधन वाढीच्या मागणीवर भर देण्यात आला. शिक्षण विभागाने या मागणीवर सकारात्मकता दर्शवत खालील दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या:
मुख्यमंत्रींकडे पाठपुरावा करणार!
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की, पोषण आहार कामगारांच्या मानधनात वाढ व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येईल. यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्राच्या हिस्सा वाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा
पोषण आहार कामगारांच्या मानधनात केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा असतो. केंद्र सरकारच्या हिस्स्यात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने यापूर्वी ९ एप्रिल २०२५ रोजी पत्र पाठविले आहे. या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने केला जाईल, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या होत्या?
पोषण आहार कामगार संघटनांनी त्यांच्या समस्या आणि प्रलंबित मागण्या सविस्तरपणे सादर केल्या. शासन लवकरच ‘रास्त आणि न्याय्य’ मागण्यांवर सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन देण्यात आले.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या:
- मानधन वाढ: कामगारांच्या मानधनात भरीव वाढ करणे.
- किमान वेतन कायदा: कामगारांना किमान वेतन कायदा लागू करणे.
- वार्षिक/सणासुदीचे अनुदान: वार्षिक मानधन आणि सणासुदीच्या काळात विशेष अनुदान देणे.
- सुरक्षा व सुविधा: निवृत्ती वेतन, गणवेश, वैद्यकीय सुविधा आणि अपघातानंतरच्या भरपाईची मागणी.
- कामाचे तास: कामकाजाचे तास निश्चित करणे.
‘किमान वेतन कायदा’ आणि इतर राज्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास
बैठकीत शिक्षण विभागाने सांगितले की, कामगारांना किमान वेतन कायदा लागू करण्यासंदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन घेतले जाईल.
इतर राज्यांनी पोषण आहार कामगारांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा आणि लागू केलेल्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून, महाराष्ट्रातही योग्य निर्णय घेण्यावर भर दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे शालेय पोषण आहार कामगारांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला आता यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
