Swadhar New Yojana शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांना आवश्यक ते भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर एक विशेष नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. ही योजना लवकरच कार्यान्वित केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ही माहिती समोर आली. मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, आयुक्त समीर कुर्तकोटी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवीन योजनेचा तपशील: मंत्री सावे यांनी सांगितले की, या नवीन योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. वित्त व नियोजन विभागाकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर इतर संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागवण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच, अंतिम निर्णय घेऊन योजना लवकरात लवकर सुरू केली जाईल. यामुळे वसतिगृहात जागा न मिळालेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
- सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी धोरण: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने एक दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
- दिव्यांगांसाठी आपत्कालीन निधी: ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ नुसार, राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित केले आहे. या निधीचा उपयोग केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी केला जाईल.
- मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे: २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार, १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे आणि पुण्यातील ३ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.
- कोकण आणि मराठवाड्यात सी.आर.सी. केंद्र: कोकण आणि मराठवाडा भागातील दिव्यांगांना सेवा सुलभ करण्यासाठी सी.आर.सी. (Comprehensive Rehabilitation Centre) केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
या सर्व निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना समाजात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते.
