Teacher Eligibility Test: TET बाबत केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नुकतेच सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांना एक अतिशय महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे.
नोकरी राहणार की जाणार? केंद्राचे राज्यांना तातडीचे पत्र!
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयांच्या संदर्भात हे पत्र दिले आहे. या निर्णयाचा थेट संबंध सध्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या Teacher Eligibility Test (TET) पात्रतेशी आहे.
या पत्रानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी काही कडक नियम घालून दिले आहेत, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या शिक्षकांसाठी नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी (Retirement) ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
अशा शिक्षकांना नोकरीत राहण्यासाठी TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार नाही. ते त्यांच्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत सेवेत कायम राहू शकतात.
मात्र, इथे एक महत्त्वाची अट आहे – जर या शिक्षकांना पदोन्नती (Promotion) हवी असेल, तर त्यांना TET परीक्षा पास करावीच लागेल. अन्यथा त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.
५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बाकी असलेल्या शिक्षकांसाठी धोक्याची घंटा ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे आणि ज्यांची भरती RTE कायदा लागू होण्यापूर्वी झाली आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत कडक आहे.
अशा शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जर हे शिक्षक दिलेल्या मुदतीत TET पास होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना सक्तीने निवृत्त (Compulsorily Retired) केले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ त्यांचे ठरलेले निवृत्तीचे लाभ मिळतील, पण नोकरी गमवावी लागेल.
पदोन्नती आणि नवीन भरतीसाठी काय? न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, नवीन नोकरीसाठी इच्छूक उमेदवारांना आणि सेवेत असूनही पदोन्नती हवी असलेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्यच आहे. यात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
शिक्षकांच्या अडचणी आणि सरकारचे पाऊल या कडक निर्णयांमुळे अनेक शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे धाव घेतली आहे. वयाची ५० ओलांडलेल्या किंवा सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या शिक्षकांसाठी आता अभ्यास करून परीक्षा पास होणे मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच, जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नोकरीवरून काढले, तर शिक्षण व्यवस्थेत पोकळी निर्माण होईल आणि शिक्षकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यांना १६ जानेवारीची डेडलाईन या सर्व परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला नेमका डेटा हवा आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत की, या निर्णयामुळे तुमच्या राज्यातील किती शिक्षकांवर परिणाम होणार आहे, याची अचूक माहिती गोळा करावी.
ही माहिती आणि त्यासोबत राज्याचे कायदेशीर मत (Legal Opinion) १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत केंद्राला सादर करायचे आहे. जेणेकरून या शिक्षकांना काही दिलासा देता येईल का, यावर विचार करता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही माहिती गोळा करून केंद्र सरकार कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षकांची बाजू मांडण्यासाठी किंवा काही सवलती शोधण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. मात्र, सध्या तरी शिक्षकांसाठी TET पास होणे हे टांगत्या तलवारीसारखे झाले आहे. यासोबतच राज्यांना त्यांचे भरती नियम (Recruitment Rules) NCTE च्या निकषांनुसार अपडेट करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी : परिपत्रक येथे डाउनलोड करा
