ZP Teacher Transfer New Rules जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली धोरणात आता महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. १८ जून, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करत, शिक्षकांच्या गैरवर्तणुकीच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आणि गरज पडल्यास त्यांची बदली करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्या (CEO) यांना देण्यात आले आहेत. या सुधारणेमुळे शिक्षण क्षेत्रात शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय दि १४ मे २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
ZP Teacher Transfer New Rules
या संदर्भात शासनाने एक शासन पुरक पत्र जारी केले आहे. या पत्रानुसार, १८ जून, २०२४ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ५.१०.५ नंतर आता नवीन मुद्दा क्रमांक ६ समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम शिक्षकांच्या गैरवर्तणुकीच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करतो.
ZP Teacher Transfer New Rules नवीन नियमानुसार, जर कोणत्याही जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकाविरुद्ध गैरवर्तणुकीची तक्रार प्राप्त झाली, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्या तक्रारीची सखोल चौकशी करतील. तक्रारीतील तथ्य आणि गांभीर्य विचारात घेऊन, संबंधित शिक्षकाला त्याच पदावर ठेवणे योग्य आहे की नाही, याबाबत ते आपले मत नोंदवतील. जर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मत नकारात्मक असेल, म्हणजेच त्या शिक्षकाला पदावर ठेवणे योग्य नसेल, तर ते तसे लेखी कारणेंसह नमूद करतील. यानंतर, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद शिक्षक (बदलीचे विनियमन) अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) आणि ४(५) मधील तरतुदीनुसार, ते संबंधित शिक्षकाच्या बदलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील.
या प्रक्रियेची कालमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा गैरवर्तणुकीच्या तक्रारीवर ३० दिवसांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करून बदलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे बंधनकारक असेल.
विभागीय आयुक्तांना जेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून बदलीचा प्रस्ताव प्राप्त होईल, तेव्हा त्यांना देखील त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नमूद केलेल्या कारणांची कसून छाननी करावी आणि ३० दिवसांच्या आत आपल्या सहमती किंवा असहमतीबाबत कळवावे लागेल. जर विभागीय आयुक्तांना बदलीच्या प्रस्तावाशी सहमत नसेल, तर त्यांना त्याची लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक असेल. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता येईल.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा विभागीय आयुक्तांनी शिक्षकाच्या बदलीला सहमती दर्शविल्यानंतर, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या शिक्षकाची ऑफलाईन पद्धतीने बदली तात्काळ, म्हणजे सहमती मिळाल्यापासून केवळ ७ दिवसांच्या आत करावी लागेल. या तरतुदीमुळे गैरवर्तणूक सिद्ध झाल्यास शिक्षकाला त्वरित दुसऱ्या ठिकाणी पाठवणे शक्य होईल आणि त्याचा परिणाम शाळेतील इतर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर होणार नाही.
या सुधारणेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात एक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. शिक्षकांच्या गैरवर्तणुकीच्या तक्रारींवर जलद आणि प्रभावी कार्यवाही शक्य होणार असल्याने, शाळेतील वातावरण अधिक सुरक्षित आणि conducive राहण्यास मदत होईल. तसेच, या निर्णयामुळे प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष शिक्षकांचे मनोबल वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे शिक्षकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव अधिक चांगल्या प्रकारे होईल आणि गैरवर्तणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या स्वच्छतेसाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अपेक्षित आहे की, हे नवीन नियम जिल्हा परिषदेतील शिक्षण प्रणालीला अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. आता सर्वांचे लक्ष या बदलांच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
अधिक माहितीसाठी : १४ मे २०२५ रोजीचा सुधारित शासन निर्णय येथे पहा | १८ जून, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय येथे पहा
