सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान वेतन निश्चिती करताना कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे. त्यानुसार, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना जर कर्मचाऱ्याचे वेतन कमी होत असेल, तर ते संरक्षित करून पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना (7th Pay Commission Revised Pay Scale) चा लाभ मिळणार आहे.
सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चिती: नेमकी समस्या काय होती?
वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ (खुल्लर समिती) च्या शिफारशीनुसार शासनाने २ जून २०२५ रोजी अनेक संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केल्या होत्या. तसेच, वित्त विभागाने २८ एप्रिल २०२२ च्या अधिसूचनेन्वये काही वेतनस्तर (उदा. S-27) बदलले होते.
मात्र, या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार सातवा वेतन आयोग सुधारित वेतन निश्चिती करताना असे निदर्शनास आले की, काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या पूर्वीच्या (असुधारित) वेतनापेक्षा कमी होत होते.
यामुळे वेतनवाढ मिळण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे आता याबाबत वेतन कमी ठरत असल्यास सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा GR निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासनाचा मोठा निर्णय: वेतन ‘पुढील टप्प्यावर’ निश्चित होणार
या समस्येचे निवारण करण्यासाठी वित्त विभागाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले, ज्याची अंमलबजावणी आता ग्रामविकास विभागाने देखील सुरू केली आहे.
या शासन निर्णयानुसार, वेतन संरक्षण (Pay Protection): जर (7th Pay Commission Revised Pay Scale) लागू करताना कर्मचाऱ्याचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असेल, तर ते कमी वेतन अंतिम न करता, त्या सुधारित वेतनश्रेणीतील ‘पुढील टप्प्यावर’ (Next Stage) निश्चित केले जाईल.
कोणाला फायदा? हा निर्णय प्रामुख्याने ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील शिफारसपात्र संवर्गांना आणि वित्त विभागाने नमूद केलेल्या इतर संवर्गांना लागू असेल.
उदा. समजा ग्रामविकास विभागातील एक कर्मचारी आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी तो S-14 वेतनश्रेणीमध्ये कार्यरत होता आणि त्याचे मूळ वेतन ₹52,000 होते. नंतर ७ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्याच्या पदासाठी S-15 ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली.
वेतन निश्चिती करताना S-15 मधील योग्य टप्पा धरून त्याचे नवीन वेतन ₹51,700 इतके निश्चित झाले. मात्र येथे अडचण निर्माण झाली कारण सुधारित वेतनश्रेणीत निश्चित झालेले वेतन हे जुन्या वेतनापेक्षा कमी होते.
अशा परिस्थितीत सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय नुसार वेतन कमी होऊ देणे योग्य नसल्याने वेतन संरक्षणाची तरतूद लागू होते.
म्हणजेच सुधारित वेतनश्रेणीत जर नवीन वेतन हे जुन्या वेतनापेक्षा कमी ठरत असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याचे वेतन थेट पुढील टप्प्यावर निश्चित करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ₹51,700 ऐवजी पुढील टप्पा असलेले ₹53,200 हे वेतन कर्मचाऱ्याला मंजूर करण्यात आले.
या प्रकारे जुन्या वेतनापेक्षा कमी वेतन होणार नाही याची खात्री करून देण्याची प्रक्रिया म्हणजेच सातवा वेतन आयोग सुधारित वेतन निश्चिती होय. या निर्णयामुळे सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी महाराष्ट्र लागू करताना निर्माण होणाऱ्या त्रुटी दूर झाल्या असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळतो. हीच प्रक्रिया प्रत्यक्षात (7th Pay Commission Revised Pay Scale) अंतर्गत राबवली जाते आणि त्यामुळे सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी अधिक पारदर्शक व कर्मचारी हिताची ठरते.
सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी: काटेकोर पडताळणी आवश्यक
जरी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असला, तरी या प्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी महाराष्ट्र मधील बदलांनुसार वेतन निश्चिती करताना, प्रत्येक प्रकरणाची लेखा व कोषागारे कार्यालयातील वेतन पडताळणी पथकाने (Pay Verification Unit) काटेकोरपणे तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पडताळणीनंतरच वेतन निश्चिती अंतिम केली जाईल.
ग्रामविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट
ग्रामविकास विभागाने आपल्या १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, वित्त विभागाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या सूचना जशाच्या तशा ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदा व इतर संबंधित कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतन निश्चितीमध्ये या (7th Pay Commission Revised Pay Scale) च्या तरतुदीचा लाभ मिळाला आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी.
सातवा वेतन आयोग सुधारित वेतन निश्चिती संदर्भातील हा शासन निर्णय राज्यातील हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. वेतन कमी होण्याची भीती दूर करत शासनाने स्पष्ट केले आहे की सुधारित वेतनश्रेणीत आवश्यक असल्यास पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित केले जाईल.
त्यामुळे सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी, सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी महाराष्ट्र, आणि सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय याबाबतची सर्व माहिती आता स्पष्ट झाली असून, संबंधित विभागांनी याची तात्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
अधिक माहितीसाठी सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय डाउनलोड करा
- २ जून २०२५ : वेतनत्रुटी निवारण समिती (खुल्लर समिती) च्या शिफारशी स्वीकारून ७१ संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा शासन निर्णय डाउनलोड करा
- १९ डिसेंबर २०२५ : वेतन कमी ठरत असल्यास पुढील टप्प्यावर निश्चितीबाबत परिपत्रक शासन निर्णय डाउनलोड करा
- १८ फेब्रुवारी २०२६ : ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील कार्यालयांना अंमलबजावणी शासन निर्णय डाउनलोड करा
हा संपूर्ण निर्णय सातवा वेतन आयोग महाराष्ट्र शासन निर्णय म्हणून शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
