तुम्ही जर शासकीय कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) केंद्र सरकारने संसदेत एक मोठी अपडेट दिली आहे, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. डिसेंबर २०२५ मधील या ताज्या घडामोडींचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.
8th Pay Commission: महत्त्वाचे अपडेट्स
८ वा वेतन आयोग अधिकृतपणे स्थापन केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की, ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली असून, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भातील ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (Terms of Reference) ची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार? अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची तारीख सरकार योग्य वेळी ठरवेल. मात्र, कर्मचाऱ्यांची मागणी आणि जुन्या वेतन आयोगांचा ट्रेंड पाहता, नवीन वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पेन्शनधारकांसाठी दिलासा मधल्या काळात अशी चर्चा होती की ८ व्या वेतन आयोगातून पेन्शनधारकांना वगळण्यात येईल. मात्र, सरकारने हे दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले आहे की, नवीन वेतन आयोग हा सेवेतील कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक या दोघांसाठीही लागू असेल. त्यामुळे पेन्शनमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
पगार किती वाढणार? (Expected Salary Hike) सूत्रांच्या माहितीनुसार, ८ व्या वेतन आयोगात ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
- सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर: २.५७ (७ वा वेतन आयोग)
- अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर: १.९२ ते ३.०० च्या दरम्यान असू शकतो.
जर फिटमेंट फॅक्टर ३.०० ठरवला गेला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Pay) मोठी वाढ होऊन तो १८,००० रुपयांवरून थेट २५,००० ते ३०,००० रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8th Pay Commission कधी लागू होणार?
ज्यावेळी केंद्र सरकार वेतन आयोग लागू करते, त्यानंतर साधारणपणे राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्याच धर्तीवर वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करतात.
त्यामुळे केंद्राचा हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही (Maharashtra State Govt Employees) अत्यंत सकारात्मक संकेत आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी याआधीच जुन्या पेन्शन योजनेसोबतच वेतन आयोगाच्या तत्पर अंमलबजावणीची मागणी लावून धरली आहे.
8th Pay Commission ठळक मुद्दे (Quick Summary for Social Media/Shorts)
- ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना पूर्ण.
- अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांची मुदत.
- पेन्शनधारकांचाही समावेश असणार, अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
- १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीची कर्मचाऱ्यांची मागणी.
आयोगाच्या शिफारशी तयार होण्यास वेळ लागणार असला, तरी ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
अधिक महितीसाठी : https://doe.gov.in/central-pay-commission
