खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा कायदा लवकरच अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. वाढत्या कामाच्या ताणामुळे (Stress) त्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत RIGHT TO DISCONNECT BILL 2025 पुन्हा एकदा सादर केले आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना कामाचे तास संपल्यानंतर कार्यालयातून येणारे कॉल, ईमेल किंवा मेसेज यांना ‘नाही’ म्हणण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल.
देशात प्रदीर्घ कामाच्या तासांवर (Long Working Hours) सुरू असलेल्या व्यापक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः उद्योगपती नारायण मूर्ती यांच्या ‘७० तास कामाच्या’ विधानानंतर कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) राखण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
‘राईट टू डिसकनेक्ट’चे प्रमुख फायदे काय?
या प्रस्तावित कायद्यातील मुख्य तरतुदी कार्यस्थळावरील संस्कृतीमध्ये (Work Culture) मोठे आणि सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात.
नो-डिस्प्लीनरी ॲक्शन (शिस्तभंगाची कारवाई नाही): कामाचे तास संपल्यावर किंवा साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याने ऑफिसच्या संपर्कात न राहणे निवडल्यास, नियोक्ता (Employer) त्या कर्मचाऱ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करू शकणार नाही.
‘नाही’ म्हणण्याचा स्पष्ट अधिकार: कर्मचारी कामाचे तास संपल्यानंतर आलेल्या कोणत्याही कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देण्यास स्पष्टपणे नकार देऊ शकतात. हा त्यांच्या ‘स्विच ऑफ’ राहण्याच्या अधिकाराचा भाग असेल.
ओव्हरटाईम बंधनकारक: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वतःहून कामाच्या वेळेनंतर अतिरिक्त काम करणे निवडले, तर नियोक्त्याला त्या कर्मचाऱ्याला सामान्य वेतनादराने ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक असेल.
सीमित संपर्क वेळ: कंपन्यांना कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी एक विशिष्ट आणि परस्पर सहमतीने मान्य केलेली वेळ निश्चित करावी लागेल.
नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंड
या विधेयकात कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
समुपदेशन सुविधा: कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सरकारतर्फे डिजिटल डिटॉक्स केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा (Counselling Services) सुरू करण्याची तरतूद RIGHT TO DISCONNECT BILL 2025 मध्ये आहे.
मोठा दंड: या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागेल. हा दंड त्यांच्या एकूण कर्मचारी वेतनाच्या (Total Employee Wages) १% इतका असू शकतो.
हे RIGHT TO DISCONNECT BILL 2025 मंजूर झाल्यास, भारतातील कामगार कायद्यांमध्ये (Labour Laws) एक ऐतिहासिक बदल घडून येईल आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना कामाच्या ताणातून मुक्त होऊन चांगले ‘कार्य-जीवन संतुलन’ साधता येईल.
अधिक माहितीसाठी : RIGHT TO DISCONNECT BILL 2025 PDF
