भारताच्या कामगार क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल घडला आहे. केंद्र सरकारने तब्बल २९ जुन्या श्रम कायद्यांचे (Labour Laws) एकत्रीकरण करून तयार केलेल्या चार नव्या, सर्वसमावेशक Labour Codes (श्रम संहिता) ची अंमलबजावणी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी श्रमिकांचे हक्क, सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित होणार असून, त्याचबरोबर उद्योग-व्यवसायांना नियम पाळणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेला बळकट करणारी ही सुधारणा देशाच्या श्रम परिसंस्थेला (Labour Ecosystem) जागतिक मानकांवर घेऊन जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
जुने कायदे का बदलले?
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात (१९३० ते १९५०) तयार झालेले जुने श्रम कायदे आजच्या आधुनिक औद्योगिक आणि आर्थिक परिस्थितीशी जुळणारे नव्हते. ते अत्यंत गुंतागुंतीचे होते आणि अनेक नियमांमुळे एकाच गोष्टीसाठी विविध विभागांचे परवाने आणि मंजुरी मिळवावी लागत होती.
यामुळे उद्योजकांना नियमांचे पालन करणे (Compliance) खूप कठीण जात होते, परिणामी रोजगाराच्या निर्मितीवरही नकारात्मक परिणाम होत होता. ही परिस्थिती बदलून एक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम चौकट तयार करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
New Labour Codes India | चार नवे ‘श्रम कोड’ कोणते?
या सुधारणांमध्ये २९ कायद्यांना खालील चार मुख्य श्रम संहितेत (Labour Codes) समाविष्ट करण्यात आले आहे:
- वेतन संहिता, २०१९ (The Code on Wages, 2019)
- औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (The Industrial Relations Code, 2020)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (The Code on Social Security, 2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य शर्त संहिता, २०२० (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
श्रमिक कल्याणासाठी (Worker Welfare) प्रमुख तरतुदी
या नव्या संहितांचा केंद्रबिंदू ‘कामगार कल्याण’ (Worker Welfare) हा आहे. यातील काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
सार्वत्रिक किमान वेतन: यापुढे संघटित (Organized) आणि असंघटित (Unorganized) अशा दोन्ही क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकार ‘फ्लोअर वेज’ (किमान आधारभूत वेतन) निश्चित करेल, ज्यापेक्षा कमी वेतन कोणतेही राज्य देऊ शकणार नाही.
‘गिग वर्कर्स’ना सामाजिक सुरक्षा: कॅब ॲप्स, फूड डिलिव्हरी किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या Gig Workers (गिग कामगार) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी प्रथमच सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य, अपंगत्व आणि वृद्धापकाळातील लाभांसाठी एक विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी (Social Security Fund) तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे.
समानता आणि संधी: महिलांना आता पुरेशा सुरक्षा उपायांसह रात्रीच्या पाळीत (Night Shift) काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, नोकरीत वेतन, भरती किंवा कामाच्या परिस्थितीत लिंग-आधारित कोणताही भेदभाव (Gender Discrimination) करण्यास सक्त मनाई आहे.
नोकरीची निश्चिती: सर्व आस्थापनांना (Establishments) कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे कामगारांना नोकरीची निश्चिती मिळेल आणि हक्कांची स्पष्टता राहील.
‘ग्रॅच्युइटी’चे नियम बदलले, आता 5 नाही तर फक्त 1 वर्ष नोकरी केल्यानंतरही मिळणार ग्रॅच्युइटीचे पैसे
उद्योगांसाठी ‘Ease of Doing Business’
सरकारी नियमांचे पालन करणे उद्योजकांसाठी अधिक सोपे व्हावे, यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले आहेत, ज्यामुळे देशात Ease of Doing Business (व्यवसाय करणे सुलभ) ला चालना मिळेल:
‘सिंगल विंडो’ सुविधा: २९ कायद्यांऐवजी आता केवळ चार संहितांचे नियम लागू होतील. यामुळे उद्योगांना ‘सिंगल रजिस्ट्रेशन’, ‘सिंगल लायसन्स’ आणि ‘सिंगल रिटर्न’ ही प्रणाली उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा अनुपालन (Compliance) खर्च आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचेल.
गुन्हेगारीमुक्त तरतुदी: अनेक किरकोळ नियमांचे उल्लंघन किंवा पहिल्यांदा झालेल्या चुकांसाठी थेट तुरुंगवासाऐवजी आता आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योजकांना होणारा त्रास कमी होईल आणि कायद्याचे स्वरूप अधिक सुधारणावादी बनेल.
फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE): ‘निश्चित कालावधीचा रोजगार’ (Fixed-Term Employment) लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांना स्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व वेतन आणि भत्ते मिळतील, तसेच एका वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.
एकंदरीत परिणाम
या सुधारणांमुळे भारताच्या कामगार बाजारपेठेत मोठा सकारात्मक बदल घडून आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ ते २०२३-२४ या सहा वर्षांत देशात १६.८३ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत, तर बेरोजगारीचा दर ६.०% वरून ३.२% पर्यंत खाली आला आहे.
या सुधारणा कामगारांना सुरक्षा, सन्मान आणि मजबूत हक्क देत आहेत, तर उद्योगांना वेगवान आणि सुलभ नियम पाळण्याची संधी देत आहेत, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी New Labour Codes India
- New Labour Codes India PDF Download
- भारत राजपत्र (New Labour Codes India) : डाउनलोड करा
- अधिकृत वेबसाईट : https://labour.gov.in/
