महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी ‘संशयास्पद’ दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा (Disability Certificate) वापर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांस (Chief Executive Officer – CEO) स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने दिनांक १९.११.२०२५ रोजी हे महत्त्वाचे ‘तात्काळ/स्मरणपत्र’ जारी केले आहे.
विषय: ‘संशयास्पद’ दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याबाबत.
माहिती अप्राप्त: यापूर्वी दि. ०६.११.२०२५ रोजी पाठवलेल्या पत्रातील माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही, याची नोंद घेऊन हे दुसरे स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.
तपासणीचे निर्देश: या पत्रासोबत जोडलेल्या यादीतील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची/वैश्विक ओळख (UDID) पडताळणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
कठोर कारवाईचा इशारा: जर सेवाकाळात ‘बनावट’ किंवा खोटे Disability Certificate सादर केल्याचे आढळले किंवा दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी असलेल्या २०१६ च्या कायद्यानुसार ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असल्याचे निदर्शनास आले, तर कलम-९९ नुसार कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंतिम मुदत: या संपूर्ण चौकशीचा आणि कारवाईचा अहवाल ३०.११.२०२५ पर्यंत दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करण्याची विनंती केली आहे.
कायद्याचा आधार आणि कारवाईचे स्वरूप
शासकीय सेवेत येण्यासाठी किंवा आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट किंवा चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे.
या गंभीर अनियमिततेवर आळा घालण्यासाठी शासनाने ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६’ (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) मधील कलम-९९ चा आधार घेतला आहे.
या कलमानुसार, जर कोणी जाणूनबुजून खोटे Disability Certificate सादर करून लाभ मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधित व्यक्तीवर केवळ सेवेतून बडतर्फी नव्हे, तर कायदेशीर स्वरूपाची फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश
हे तातडीचे पत्र शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला एक स्पष्ट संदेश देत आहे: ‘बनावटगिरी करणाऱ्यांना कोणतीही दयामाया नाही!’ या कारवाईमुळे शासकीय नोकरीतील दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सर्व जिल्हा परिषदांनी या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन मुदतीत कारवाई पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.या धडक मोहिमेतून ‘बनावट’ Disability Certificate वापरून नोकरी मिळवणाऱ्यांची आता चांगलीच अडचण होणार आहे.
