केंद्र सरकारने (Union government) शुक्रवारी, नोव्हेंबर २१ रोजी कामगार कायद्यांमध्ये मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे आता ‘Fixed-Term Employees’ (निश्चित-मुदतीचे कर्मचारी) यांना ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. NEW Labour Codes Gratuity Rule अंतर्गत ही अट कमी करून फक्त एक वर्ष करण्यात आली आहे.
New Labour Codes Gratuity Rule
केंद्र सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमुळे (New Labour Codes) भारतीय कामगार कायद्यांमध्ये मोठे आणि ऐतिहासिक बदल झाले आहेत. या बदलांपैकी ‘ग्रॅच्युइटी’ (Gratuity) च्या नियमांमधील सुधारणा कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः निश्चित-कालावधीवर (Fixed-Term) काम करणाऱ्यांसाठी, अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत.या नवीन कामगार संहितेअंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (Code on Social Security, 2020) मध्ये ग्रॅच्युइटी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
पाच वर्षांची अट संपुष्टात!
यापूर्वी, ‘Payment of Gratuity Act’ नुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेण्यासाठी सलग पाच वर्षे सेवा देणे बंधनकारक होते. मात्र, नवीन कामगार संहिता (Labour Codes) लागू झाल्यानंतर, विशेषत: ‘Fixed-Term Employees’ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता हे कर्मचारी केवळ एका वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.
केंद्र सरकारने २९ विद्यमान कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून ते चार व्यापक कामगार संहितांमध्ये (Labour Codes) रूपांतरित केले आहे. ग्रॅच्युइटीच्या पात्रतेचे नियम शिथिल करणे, हा या मोठ्या बदलांपैकी एक आहे, ज्यामुळे देशातील एका मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या गटाला फायदा अपेक्षित आहे.
समानता आणि आर्थिक सुरक्षितता
या बदलामागील सरकारचा मुख्य उद्देश ‘Fixed-Term Employees’ आणि नियमित (Permanent) कर्मचाऱ्यांमध्ये समानता आणणे आहे. सुधारित नियमांनुसार, ‘Fixed-Term Employees’ (FTEs) यांना आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन रचना, रजा लाभ, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे नवीन नियम ‘प्रत्यक्ष भरतीला प्रोत्साहन देतील’ आणि ‘अत्याधिक कंत्राटीकरणा’ (excessive contractualisation) कमी करतील. ‘Fixed-Term Employees’ म्हणजे विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा विशिष्ट प्रकल्पासाठी कामावर घेतलेले कर्मचारी, ज्यांना आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वागणूक देण्याचा हेतू आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचाऱ्याने संस्थेसाठी दिलेल्या दीर्घ सेवेबद्दल मालकाकडून दिली जाणारी एकरकमी आर्थिक रक्कम असते. पारंपरिकरित्या, कर्मचारी राजीनामा, सेवानिवृत्ती किंवा इतर प्रकारे सेवामुक्त झाल्यानंतर, पाच वर्षांची अनिवार्य सेवा पूर्ण केल्यावर ही रक्कम मिळत असे.
पण, या NEW Labour Codes Gratuity Rule मुळे ‘Fixed-Term Employees’ ला एवढा मोठा कालावधी वाट पाहावा लागणार नाही. सरकारला अपेक्षा आहे की, पात्रतेचा हा कमी कालावधी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात भर घालेल, विशेषतः जेव्हा ते नोकरी बदलतात.
कालबाह्य कायद्यांना आधुनिक पर्याय
भारतातील कामगार नियमांचा गुंता स्वातंत्र्यापूर्वीच्या आणि सुरुवातीच्या दशकांमध्ये तयार झाला होता. जेव्हा आर्थिक परिस्थिती आजच्यापेक्षा खूप वेगळी होती. अनेक देशांनी त्यांचे कायदे आधुनिक आणि विलीन केले असले तरी, भारत अजूनही २९ केंद्रीय कायद्यांच्या तुकड्यांवर अवलंबून होता.
यामुळे मालकांना नियमांचे पालन करणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चितता ठेवणे आव्हानात्मक बनले होते.NEW Labour Codes Gratuity Rule ज्या चार नवीन कामगार संहितांचा भाग आहे, त्या जुन्या कायद्यांची जागा घेतील आणि एक अधिक सुसंगत प्रणाली निर्माण करतील.
कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुरक्षित, उत्पादक आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत बनवण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील.
अधिक माहितीसाठी : NEW Labour Codes Gratuity Rule PDF Download
