7th pay commission Revised pay fixation GR: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या (खुल्लर समिती) शिफारशी लागू करताना अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. मात्र, आता राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने यावर तोडगा काढला असून, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत.
नेमका निर्णय काय? | 7th pay commission Revised pay fixation GR
राज्य शासनाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th pay commission) सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन निश्चित करताना जर कर्मचाऱ्याचे वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असेल, तर ते वेतन आता पुढील टप्प्यावर (Next Stage) निश्चित केले जाणार आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, Revised pay Fixation करत असताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कमी होणार नाही, उलट त्याला पुढील टप्प्याचा लाभ देऊन त्याचे वेतन संरक्षित केले जाईल.
पार्श्वभूमी काय आहे?
राज्य शासनाने २ जून २०२५ रोजी मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकारून ७१ संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केली होती. या निर्णयानुसार सुधारित वेतनस्तर हे १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरीत्या मंजूर करण्यात आले असून, त्याचे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ जून २०२५ पासून देण्याचे ठरले आहे.
मात्र, २८ एप्रिल २०२२ च्या अधिसूचना आणि २ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करताना असे निदर्शनास आले की, काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे Revised pay Fixation करताना त्यांचे नवीन वेतन हे जुन्या असुधारित वेतनापेक्षा कमी भरत होते.
यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी होती. ही बाब लक्षात घेऊन वित्त विभागाने आता स्पष्ट केले आहे की, अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी न करता, त्यांना सुधारित वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर फिक्स करावे.
कोणाला होणार फायदा?
हा निर्णय प्रामुख्याने ज्या संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत २ जून २०२५ च्या निर्णयान्वये सुधारणा झाली आहे, त्यांना लागू होईल. यामध्ये कृषी विभाग, पोलीस विभाग, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य, आणि इतर अनेक विभागांमधील संवर्गांचा समावेश आहे.
उदाहरणार्थ, कृषी विद्यापीठातील शाखा अभियंता, मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी, पोलीस दलातील छायाचित्रकार, तसेच आरोग्य विभागातील परिचारिका आणि तंत्रज्ञ अशा विविध पदांच्या Revised pay Fixation मध्ये याचा लाभ होणार आहे.
वेतन पडताळणी पथकाला सूचना शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, वेतन निश्चिती करताना प्रत्येक प्रकरणाची लेखा व कोषागारे कार्यालयातील वेतन पडताळणी पथकाने काटेकोरपणे तपासणी करावी. केवळ तपासणीनंतरच वेतननिश्चिती अंतिम करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.
थकबाकी मिळणार का? २ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, जरी सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू मानली गेली असली, तरी १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीसाठी कोणतीही थकबाकी (Arrears) अनुज्ञेय नाही.
मात्र, १ जून २०२५ पासून सुधारित वेतनाचा प्रत्यक्ष लाभ रोखीने मिळणार आहे. तसेच जे कर्मचारी या कालावधीत निवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही सुधारणा केली जाईल, मात्र त्यांनाही थकबाकी मिळणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, Revised pay Fixation च्या प्रक्रियेत तांत्रिक कारणांमुळे पगार कमी होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे ‘पे-प्रोटेक्शन’ (Pay Protection) करण्याचा हा निर्णय हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरला आहे.
अधिक माहितीसाठी
- १९ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक डाउनलोड करा
- वेतन त्रुटी निवारण समिती-2024 च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 2 जून 2025 डाउनलोड करा
