राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक वाढीव पेन्शन संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. अनेकदा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होताना कर्मचाऱ्यांच्या मनात एक खंत असते की, केवळ एका दिवसामुळे त्यांची वार्षिक वेतनवाढ (Annual Increment) हुकली. मात्र, आता राज्य शासनाने यावर महत्त्वाचे निर्णय घेत ३० जून आणि ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या निवृत्तीवेतनात (Pension) घसघशीत वाढ होणार आहे.
३० जून आणि ३१ डिसेंबरला निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वाढीव पेन्शनचा लाभ!
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा, साधारणपणे १ जुलै किंवा १ जानेवारी रोजी वेतनवाढ लागू होत असते. सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) या दोन तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, जे कर्मचारी वेतनवाढीच्या अगदी एक दिवस आधी, म्हणजेच ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होतात, त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या दुसऱ्या दिवशीची वेतनवाढ मिळत नव्हती. यामुळे त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने दोन महत्त्वाचे आदेश (GR) काढले आहेत.
३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्यांसाठी (नवीन निर्णय – २०२५)
वित्त विभागाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जे राज्य शासकीय कर्मचारी ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होतील, त्यांना लगतच्या १ जानेवारी रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन त्यांचे निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाणार आहे.
केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२५ मध्ये हा निर्णय घेतला होता, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र शासनानेही हा Salary Increment चा लाभ आपल्या कर्मचाऱ्यांना देण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे, १ जानेवारीची ही वेतनवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या १.१.२०१६ या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू राहील.
३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्यांसाठी (जून २०२३ चा निर्णय)
यापूर्वी २८ जून २०२३ रोजी वित्त विभागाने एक परिपत्रक काढून ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत असाच निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३० जूनला निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची काल्पनिक Salary Increment मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार, जर कर्मचाऱ्याने मागील १२ महिने सेवा पूर्ण केली असेल, तर १ जुलैची वेतनवाढ गृहीत धरून त्यांची पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि रजेचे रोखीकरण (Leave Encashment) पुन्हा निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
फायदा कोणाला आणि कसा मिळणार?
हा निर्णय फक्त ‘काल्पनिक’ (Notional) वेतनवाढीसाठी आहे, म्हणजेच तुम्हाला त्या महिन्याचा पगार वाढून मिळणार नाही, तर निवृत्तीवेतन निश्चितीसाठी (Pension Fixation) तुमचा मूळ पगार (Basic Pay) वाढीव मानला जाईल. यामुळे तुमच्या मासिक पेन्शनमध्ये आणि ग्रॅच्युइटीच्या रक्कमेत वाढ होईल.
या Salary Increment च्या निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. ३० जूनच्या केसमध्ये, अर्ज केल्याच्या तारखेपासून मागील ३ वर्षांची किंवा निवृत्तीच्या तारखेपासून (जे कमी असेल ते) थकबाकी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
थोडक्यात महत्वाचे
- ३० जूनला निवृत्त होणारे: यांना १ जुलैची वेतनवाढ पेन्शनसाठी मिळेल.
- ३१ डिसेंबरला निवृत्त होणारे: यांना १ जानेवारीची वेतनवाढ पेन्शनसाठी मिळेल.
- अंमलबजावणी: १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू.शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पदरात अनपेक्षितरीत्या वाढीव Salary Increment चे फळ पडणार असल्याने सर्वत्र समाधान व्यक्त केले जात आहे.
अधिक माहितीसाठी
