Anganwadi Sevika Madatnis April Salary: अंगणवाडी सेविका , मदतनीस आणि ICDS अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल 2026 या महिन्याचे मानधन आणि वेतन मंजूर केले आहे. याबाबत ८ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केले आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता मंजूर
राज्य शासनाने माहे एप्रिल २०२६ या महिन्याचे मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्यासाठी एकूण १७४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा सर्व निधी ‘अतिरिक्त राज्य हिस्सा’ म्हणून मंजूर करण्यात आला असून तो आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी हा निधी आता प्रत्यक्ष वितरणासाठी खुला झाला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने पोषण आहार कार्यक्रम आणि अंगणवाडी सेवांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या मानधनाचा प्रश्न सुटला आहे.
ICDS अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मार्च-एप्रिलच्या वेतनासाठी निधी मंजूर
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने (ICDS) अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च आणि एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी शासनाने एकूण ८५.८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयातील प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेतन निधी: मार्च आणि एप्रिल अशा दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे.
- अंगणवाडी सेवा वेतन: मुख्य लेखाशीर्ष २२३६ अंतर्गत अंगणवाडी सेवांसाठी (अतिरिक्त राज्य हिस्सा) २१ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
- जिल्हा परिषद आस्थापना: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदानासाठी ६४.८० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
- एकूण वितरण: या आदेशान्वये एकूण ८५.८० कोटी रुपयांचा निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कार्यवाही आणि पारदर्शकता
शासनाने या निधीच्या वापराबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, आयुक्त स्तरावर या निधीचे नियंत्रण केले जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि वित्त विभागाच्या प्रचलित निकषांचे काटेकोर पालन करूनच हे वेतन वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला असून, तो सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ज्यांना हा संपूर्ण शासन निर्णय पाहायचा आहे, ते महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २०२६०५०८१६५४३६२२३० हा संकेतांक वापरून तो पाहू शकतात.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनासोबतच आता प्रकल्पातील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही सुटल्याने प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : ICDS अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मार्च-एप्रिलच्या वेतन शासन निर्णय डाउनलोड करा
