District Central Bank Recruitment New Rules 2026 राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 08 मे 2026 रोजी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर 22 जून 2026 रोजी नव्या शासन परिपत्रकाद्वारे शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेत आणखी महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासोबतच स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यामध्ये या बँकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने स्थानिक उमेदवारांना रोजगारामध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
08 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी भरतीतील 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. उर्वरित 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, बाहेरील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच हा निर्णय यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात आला होता.
यानंतर 22 जून 2026 रोजी शासनाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत शिपाई पदाच्या भरतीबाबत स्वतंत्र सुधारणा जाहीर केल्या. या निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ऑनलाइन भरती प्रक्रियेतून चतुर्थश्रेणीतील शिपाई पद वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी सुरक्षारक्षक आणि वाहनचालक ही पदे ऑनलाइन भरतीतून वगळण्यात आली होती. आता त्यामध्ये शिपाई पदाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शिपाई पदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी उत्तीर्ण निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या पदासाठीची भरती पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी संबंधित बँकेने ऑफलाइन लेखी परीक्षा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही परीक्षा अनुभवी आणि तज्ज्ञ एजन्सीमार्फत घेणे बंधनकारक असेल. भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळावर राहील. परीक्षा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे चतुर्थश्रेणीतील शिपाई पदाच्या भरतीमध्ये आता स्थानिक उमेदवारांना 100 टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, संबंधित जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यासच उर्वरित जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांमधून भरता येतील.
या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील ग्राहक, सभासद आणि ठेवीदारांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांमार्फत अधिक प्रभावी सेवा मिळण्यासही मदत होईल.
| जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक भरती | दि.8 मे 2026 शासन निर्णय |
| जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक भरती | दि. 22 जून 2026 शासन पूरकपत्र |
