राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस (Anganwadi Sevika) यांच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अंगणवाडी सेविकांचे सेवानिवृत्ती वय 65 वर्षे करणे तसेच थकीत मानधन, ग्रॅच्युइटीबाबत अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
बैठकीतील ठकळ मुद्दे
- सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे होणार
- थकीत मानधन आणि भत्त्याचे वाटप
- ग्रॅच्युइटी (उपदान) मिळण्याचा मार्ग मोकळा
- अंगणवाडी केंद्रांवर वाय-फाय (Wi-Fi) सुविधा
- केंद्रांच्या भाड्यात वाढ
- बालकांच्या आहाराच्या दरात वाढ
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे होणार
अंगणवाडी मदतनीस या पदावरून थेट अंगणवाडी सेविका म्हणून पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय (Retirement Age) आता ६० वर्षांवरून ६५ वर्षे करण्याबाबत शासन अतिशय सकारात्मक आहे. यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलली जात आहेत. हा निर्णय लागू झाल्यास या कर्मचाऱ्यांना आणखी पाच वर्षे अधिक सेवा देण्याची संधी मिळणार आहे.
थकीत मानधन आणि भत्त्याचे वाटप
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मानधनाचा प्रश्नही आता लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. कर्मचाऱ्यांना मिळणारा प्रोत्साहन भत्ता आणि केंद्र शासनाकडून येणारे थकीत मानधन (Honorarium) लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तातडीने कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रॅच्युइटी (उपदान) मिळण्याचा मार्ग मोकळा
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या ग्रॅच्युइटीच्या (Gratuity) मागणीबाबतही शासनाने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना हक्काची आर्थिक रक्कम मिळण्याचा मार्ग कायमचा मोकळा होईल आणि त्यांचे उर्वरित जीवन अधिक सुकर होईल.
अंगणवाडी केंद्रांवर वाय-फाय (Wi-Fi) सुविधा
अंगणवाडीचे बहुतांश कामकाज ‘पोषण ट्रॅकर‘ सारख्या ऑनलाईन मोबाईल ॲपद्वारे करावे लागते. ग्रामीण तसेच शहरी भागातही यासाठी इंटरनेटची मोठी अडचण येते. कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजातील हीच तांत्रिक अडचण ओळखून आता अंगणवाडी केंद्रांमध्ये वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सेविकांचे रोजचे काम अधिक सोपे, जलद आणि तणावमुक्त होण्यास निश्चितच मदत होईल.
केंद्रांच्या भाड्यात वाढ
विशेषतः महानगरपालिका आणि शहरी भागातील अंगणवाडी केंद्रांच्या जागेच्या भाड्याचा प्रश्न नेहमीच गंभीर असतो. सध्याच्या वाढत्या महागाईनुसार केंद्रांच्या भाड्यात वाढ करणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, राज्य शासनाकडून या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. लवकरच यावरही सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
बालकांच्या आहाराच्या दरात वाढ
अंगणवाडीचा मूळ आणि मुख्य उद्देश म्हणजे बालकांचे योग्य पोषण करणे हा आहे. म्हणूनच, अंगणवाडीत येणाऱ्या चिमुकल्यांना अधिक दर्जेदार, उत्कृष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिळावा यासाठी आहाराच्या दरात वाढ करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव सध्या प्रक्रियेत आहे. यामुळे बालकांना अधिक सकस आहार मिळेल आणि राज्यातील कुपोषण निर्मूलनाच्या लढ्याला मोठे बळ मिळेल.
एकंदरीत शासनाची ही सकारात्मक पावले अंगणवाडी कर्मचारी आणि सेविकांसाठी (Anganwadi Workers) महत्वाचे आहेत. हे सर्व निर्णय लवकरच प्रत्यक्षात येतील आणि तळागाळात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना योग्य तो न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि.रा. ठाकूर, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे विजय क्षीरसागर, भारतीय कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल. कराड, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष शुभा शमीम आदी उपस्थित होते.
