Saman Kam Saman Vetan GR: महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘समान काम, समान वेतन‘ (Equal Pay For Equal Work) या तत्त्वावर आधारित रोजंदारी कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामगारांच्या 20 वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. काय आहे नेमका निर्णय सविस्तर वाचा.
Table of Contents
सरकारने जाहीर केले ₹9.77 कोटी, रोजंदारी कामगारांना होणार मोठा फायदा!
महाराष्ट्र सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील रोजंदारी मजुरांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या मजुरांना १/३० वेतन दराने थकबाकी देण्यासाठी शासनाने ₹९.७७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हा निर्णय ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वावर आधारित असून, यामुळे अनेक कामगारांना दिलासा मिळणार आहे.
न्यायालयाचा आदेश आणि शासनाची भूमिका
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, या मजुरांना समान वेतन लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अंमलबजावणी न झाल्याने काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
शासनाने आता हा विषय मार्गी लावत योग्य पात्र मजुरांना थकबाकी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
थकबाकी कशी मिळणार?
- पात्र मजुरांना १९८५ ते २००१ या कालावधीतील वेतन फरक मिळणार.
- कायम कामगारांच्या १/३० वेतन दराने ही रक्कम दिली जाईल.
- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ प्रशासन पात्र मजुरांची पडताळणी करून रक्कम वाटप करेल.
- शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीला लाभ दिला जाणार नाही.
याआधी ₹२.६० कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी उर्वरित ₹७.१७ कोटींची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. १९८५ ते २००१ या कालावधीतील वेतन फरक या निधीतून भरला जाणार आहे.
सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे रोजंदारी मजुरांना न्याय मिळणार असून, अनेकांना आर्थिक लाभ मिळेल.
शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची महत्त्वाची माहिती Saman Kam Saman Vetan GR
- निर्णय दिनांक: २० मार्च २०२५
- विभाग: कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग
- अधिकृत शासन निर्णय (GR) संकेतस्थळावर उपलब्ध – शासन निर्णय पाहा
