EV Policy 2025 महाराष्ट्र सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात क्रांती घडवणारे नवे धोरण जाहीर केलं आहे. आता ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025’ (Maharashtra Electric Vehicle (EV) Policy 2025) ला मान्यता मिळाली असून, हे धोरण राज्यात स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. यामध्ये वाहन खरेदीसाठी भरघोस सवलती, टोलमाफी, करसूट, आणि चार्जिंग स्टेशनचा मोठा विस्तार अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असून, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सविस्तर जाणून घ्या.
EV Policy 2025 चे प्रमुख उद्दिष्ट
सरकारने आगामी पाच वर्षांसाठी १९९३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या धोरणामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन, खरेदी आणि वापर वाढेल, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
चार्जिंग स्टेशन आणि पायाभूत सुविधा वाढणार
राज्यातील महामार्गांवर प्रत्येक २५ किमीवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालकांना प्रवासात अडचण येणार नाही.
प्रदूषण घटवण्यासाठी मोठे पाऊल
‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, २०३० पर्यंत वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी ‘स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल’ (Clean Mobility Transition Model) राबवण्यात येईल.
वाहन खरेदीसाठी 15% सवलत मिळणार
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सवलती मिळतील:
| वाहन प्रकार | सवलत |
|---|---|
| दुचाकी, तीनचाकी, खासगी चारचाकी, एसटी बस (M3/M4) | मूळ किंमतीवर १०% सवलत |
| मालवाहतूक तीनचाकी, चारचाकी (M1, N2, N3), ट्रॅक्टर | मूळ किंमतीवर १५% सवलत |
टोलमध्ये सवलत आणि माफी
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग या प्रमुख रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोल माफी.
- इतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर ५०% टोल सवलत लागू केली जाणार.
नोंदणी शुल्क व कर माफ
राज्यात नोंदणीकृत सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना:
- नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क
- नूतनीकरण शुल्क
- वाहन कर (Road Tax)
यामध्ये पूर्ण माफी दिली जाणार आहे.
निष्कर्ष
हे धोरण महाराष्ट्राला इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात आघाडीवर नेईल, प्रदूषण कमी होईल, आणि भविष्यातील वाहतूक अधिक शाश्वत बनेल. वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही उत्तम संधी असून, सरकारकडून आर्थिक प्रोत्साहनदेखील मोठ्या प्रमाणावर दिले जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : https://transport.maharashtra.gov.in/
