Investigation Officer Salary Hike सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात होणाऱ्या शिस्तभंगाच्या चौकशीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता कंत्राटी चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. हे नवीन दर १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील. या निर्णयामुळे चौकशी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल अशी अपेक्षा आहे.
कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांसाठी वाढीव मानधन
कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांना (Investigation Officer Salary Hike) मिळणाऱ्या मानधन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल. या वाढीव मानधनाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
- एक अपचारी असलेल्या प्रकरणात मानधन: गट-अ अधिकाऱ्यांसाठी ३०,००० रुपये, गट-ब साठी २५,००० रुपये, तर गट-क/ड साठी १५,००० रुपये मानधन मिळणार आहे.
- एकूण देय रक्कम (मानधन, प्रवास आणि टंकलेखन भत्ता मिळून): गट-अ साठी ५०,००० रुपये, गट-ब साठी ४०,००० रुपये, आणि गट-क/ड साठी २०,००० रुपये अशी एकूण रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
- प्रवासाचा खर्च: सर्व शहरांसाठी आणि प्रत्येक प्रकरणासाठी गट-अ, गट-ब आणि गट-क/ड अधिकाऱ्यांना अनुक्रमे ५,०००, ४,००० आणि २,००० रुपये प्रवास भत्ता मिळेल.
- टंकलेखक भत्ता: चौकशी अधिकाऱ्याने नेमलेल्या टंकलेखकासाठी गट-अ अधिकाऱ्याला १५,००० रुपये, गट-ब ला ११,००० रुपये, आणि गट-क/ड ला ३,००० रुपये भत्ता मिळेल.
- कमाल मर्यादा: कोणत्याही एका प्रकरणासाठी देय असणाऱ्या एकूण मानधनाची कमाल मर्यादा गट-अ साठी ७५,००० रुपये, गट-ब साठी ६०,००० रुपये आणि गट-क/ड साठी ३५,००० रुपये असेल.
या नियमांनुसार, जर चौकशी अधिकारी एकापेक्षा जास्त अपचाऱ्यांची (दोषी व्यक्तींची) चौकशी करत असतील, तर प्रत्येक वाढीव अपचाऱ्यासाठी अतिरिक्त मानधन दिले जाईल.
सादरकर्ता अधिकाऱ्यांसाठीही मानधन
या निर्णयानुसार, १ सप्टेंबर २०२५ नंतर नियुक्त होणाऱ्या सादरकर्ता अधिकाऱ्यालाही मानधन मिळणार आहे. हे मानधन त्याच्या एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के इतके असेल आणि ते एकदाच दिले जाईल. जर एकाच अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा जास्त प्रकरणे असतील, तर त्याला प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्रपणे मानधन दिले जाईल.
मानधन कधी मिळेल?
चौकशी अधिकाऱ्याने अहवाल सादर केल्यावर १५ दिवसांच्या आत मानधन अदा करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मानधन देण्याचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा जास्त असू नये. सादरकर्ता अधिकाऱ्याचे मानधन देखील अहवाल प्राप्त झाल्यावर १५ दिवसांच्या आत अदा करणे आवश्यक आहे.
इतर महत्त्वाच्या सूचना
- ज्या चौकशी प्रकरणांमध्ये चौकशी अधिकारी १ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी नियुक्त झाले आहेत, त्यांना जुन्या दरानुसारच मानधन दिले जाईल, जरी अहवाल १ सप्टेंबरनंतर सादर झाला तरी.
- जर चौकशी अधिकाऱ्याने सदोष अहवाल सादर केला, ज्यामुळे प्रकरणाची फेरचौकशी करावी लागत असेल, तर अशा अधिकाऱ्याला मानधन मिळणार नाही.
या शासन निर्णयामुळे चौकशी प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होईल अशी अपेक्षा आहे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय वाचा.
