सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! BLO आणि पर्यवेक्षकांचे मानधन वाढले, सरकारचा मोठा निर्णय! BLO Salary Increased

BLO Salary Increased मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. आता BLO आणि पर्यवेक्षकांना किती मानधन मिळणार, जाणून घ्या सविस्तर

BLO Salary Increased ‘बीएलओ’ आणि पर्यवेक्षकांचे मानधन वाढले

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सरकारने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक कामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या संदर्भात, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार, BLO आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांना सुधारित मानधन दिले जाईल, जे याच तारखेपासून लागू होणार आहे.

हे ही वाचा

मतदार यादी डाउनलोड 2025 महाराष्ट्र | Voter List Download Link

कोणाला किती मानधन मिळणार?

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) साठी:

पूर्वी BLO यांना दरवर्षी ६,००० रुपये मानधन दिले जात होते. त्यात वाढ करून आता ते १२,००० रुपये करण्यात आले आहे.
घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी मिळणारे वार्षिक विशेष प्रोत्साहन मानधन १,००० रुपयांवरून २,००० रुपये करण्यात आले आहे.
हे दोन्ही मानधन (BLO मानधन आणि प्रोत्साहन मानधन) १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisor) साठी:

या पर्यवेक्षकांचे वार्षिक मानधन १२,००० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपये करण्यात आले आहे.
हे सुधारित मानधन १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे.

हे ही वाचा

NPS vs UPS: कोणती पेन्शन योजना तुमच्या भविष्यासाठी BEST आहे? सविस्तर जाणून घ्या

निर्णयामागचे कारण काय?

मतदार याद्या अचूक आणि विश्वसनीय बनवण्यासाठी BLO आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मतदार नोंदणीची मोहीम राबवणे, घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करणे, मतदार चिठ्ठी वाटप करणे, आणि मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे अशी अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. ही सर्व कामे ते त्यांच्या मूळ कार्यालयीन कामांसोबतच करतात. भारत निवडणूक आयोगाने २४ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सरकारने या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.