महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा शासन निर्णय (Government Resolution) जाहीर केला आहे. हा निर्णय शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी घेतला आहे.
Divyang Karmachari Transport Allowance GR 2025
या निर्णयानुसार, पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित दराने वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर घेतलेला हा निर्णय म्हणजे दिव्यांग बांधवांसाठी एक मोठा आर्थिक दिलासा आहे.
हा संपूर्ण शासन निर्णय Divyang Karmachari Transport Allowance GR 2025 या नावाने ओळखला जाईल आणि यानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी भत्त्याची रक्कम दुप्पट मिळणार आहे.
या सुधारणेनुसार, जर तुम्ही दिव्यांग कर्मचारी असाल आणि तुमचे निवासस्थान (शासकीय निवासस्थान) कर्तव्यस्थानापासून एक किलोमीटरच्या आत किंवा त्याच परिसरात असेल, तरीही तुम्हाला पूर्वीच्या सर्वसाधारण दराऐवजी दुप्पट दराने वाहतूक भत्ता मिळणार आहे.
हा लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी, या निर्णयातील अटी आणि शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अधिकृत अधिसूचना आणि नियमावली तपासण्यासाठी कर्मचारी Divyang Karmachari Transport Allowance GR 2025 चा संदर्भ घेऊ शकतात.
हा सुधारित वाहतूक भत्ता २६ सप्टेंबर २०२५ या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होईल. भत्त्याचे सुधारित दर वित्त विभागाच्या २० एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तक्ता क्र. २ नुसार अनुज्ञेय असतील. हा नियम दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (RPwD Act, 2016) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व २१ दिव्यांग प्रवर्गांना लागू आहे.
यात सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिझम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऍसिड हल्ला पिडित (Acid Attack victims) आणि पार्किन्सन’स रोग यांसारख्या नवीन प्रवर्गांचा समावेश आहे. या प्रवर्गांची सविस्तर यादी Divyang Karmachari Transport Allowance GR 2025 मध्ये स्पष्टपणे देण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी अधिनियम, २०१६ नुसार विहित केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाचे अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यानंतर, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक भत्त्याच्या प्रदान करण्यासंदर्भातील इतर सर्व विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती कायम राहतील. सर्व संबंधित तपशील आणि सूचना Divyang Karmachari Transport Allowance GR 2025 मध्ये उपलब्ध आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा



