महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या विविध पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन अदा करण्यासाठी शासनाने हिरवा कंदील दाखवला असून, त्यासंबंधीचा (District Minority Cell Contract Staff Salary GR) नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
जुलै ते डिसेंबर 2025 चे थकीत मानधन मंजूर
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली जिल्हा स्तरावर ‘अल्पसंख्याक कक्ष’ स्थापन करण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या कामकाजासाठी एकूण ७२ पदे (३६ लिपिक-टंकलेखक आणि ३६ शिपाई) कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.
सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता या (District Minority Cell Contract Staff Salary GR) अन्वये, जुलै २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी एकूण ३७,४८,४५८ रुपये (सदतीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार चारशे अठ्ठावन्न) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार निधी?
शासनाने निर्गमित केलेल्या तक्त्यानुसार, विविध जिल्ह्यांतील लिपिक आणि शिपाई यांच्या मानधनासाठी खालीलप्रमाणे निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
| अ.क्र. | जिल्हा | मंजूर रक्कम (रु.) |
| १ | ठाणे | ४,१६,९८२ |
| २ | नाशिक | ४,९९,९८३ |
| ३ | रत्नागिरी | ५,१२,३५२ |
| ४ | वर्धा | ३,४१,५६८ |
| ५ | लातूर | २,७२,७१८ |
| ६ | जळगाव | २,७२,७१८ |
| ७ | सातारा | २,५६,१७६ |
| ८ | सिंधुदुर्ग | २,५६,१७६ |
| ९ | कोल्हापूर | १,९२,६८१ |
| १० | अहिल्यानगर | १,४४,२६४ |
| ११ | बुलढाणा | १,२०,६३६ |
| १२ | भंडारा | १,२०,६३६ |
| १३ | गडचिरोली | ३,४१,५६८ |
टीप: शासन निर्णयामध्ये वाशिम, बीड आणि नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी या आदेशात सध्या शून्य निधी दर्शविण्यात आला आहे.
District Minority Cell Contract Staff Salary GR – महत्त्वाचे मुद्दे
राज्यात अल्पसंख्याक आयुक्तालय आणि जिल्हा अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली असली तरी, या विभागातील पदांचे ‘सेवाप्रवेश नियम‘ तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती. मात्र, कामाची निकड आणि योजनांची अंमलबजावणी थांबू नये म्हणून शासनाने ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.
अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा निधी वितरीत करण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
- पदांचे स्वरूप: ही पदे पूर्णतः कंत्राटी आणि मासिक ठोक मानधन तत्त्वावर आहेत.
- निधीचे शीर्षक: हा खर्च ‘२२२५ – अल्पसंख्याकांचे कल्याण’ या लेखाशीर्षाखालील सन २०२५-२६ च्या तरतुदीतून भागवला जाईल.
- एकूण पदे: ३६ लिपिक-टंकलेखक आणि ३६ शिपाई अशा एकूण ७२ पदांचा यात समावेश आहे.
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला असून, प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि गती आणण्याच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी मागील काही महिने सेवेत योगदान दिले आहे, त्यांच्यासाठी हा (District Minority Cell Contract Staff Salary GR) नक्कीच दिलासादायक ठरेल.
जर तुम्ही संबंधित विभागाचे कर्मचारी असाल किंवा तुम्हाला या शासन निर्णयाची मूळ प्रत हवी असेल, तर तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) जाऊन २०२६०१२२१६२६३२४६१४ हा संकेतांक वापरून मूळ जी.आर. डाऊनलोड करू शकता.
अधिक माहितीसाठी: Download Salary Fund GR PDF
