Employees Salary Increase : महाराष्ट्र शासनाने समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Table of Contents
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ Salary Increase
महाराष्ट्र शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी शासन निर्णय रोजी हा निर्णय जाहीर केला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! वाहतूक भत्ता शासन निर्णय पाहा
राज्यातील ५६४३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ – Contractual Employees Salary Increase
या निर्णयामुळे राज्यातील ५६४३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५ या कालावधीसाठी १० टक्के वाढीव मानधनाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
यासाठी शासनाने ५,०५,७७,१२९/- (पाच कोटी पाच लक्ष सत्त्याहत्तर हजार एकशे एकोणतीस रुपये) निधी मंजूर केला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी हप्ता अखेर मिळणार!
महत्त्वाचे मुद्दे
✔ 5643 करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार
✔ जानेवारी 2025 ते मार्च 2025 पर्यंत वाढीव मानधन लागू
✔ ₹5.05 कोटी निधी मंजूर
✔ या निधीची तरतूद 2024-25 च्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात आली आहे.
Salary Arrears Calculator – 10% वाढीव नुसार फरक रक्कम तपासा
Salary Arrears Calculator – सध्या मिळत असलेला पगार आकडेवारी टाका आणि पाहा फरकाची रक्कम
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सीबीएसईसारखा अभ्यासक्रम – शैक्षणिक वर्ष आणि अभ्यासक्रमात मोठा बदल!कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सेवानिवृत्तीनंतरही मुलींना मिळणार पेन्शन!
निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये
- लाभार्थी: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत ५६४३ कंत्राटी कर्मचारी
- मानधन वाढ: १० टक्के
- कालावधी: जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५
- मंजूर निधी: ५,०५,७७,१२९/- रुपये
- शासन निर्णय : दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२५
- अधिक माहितीसाठी: महाराष्ट्र शासन संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल!
निर्णयाची पार्श्वभूमी – शासन निर्णय
✅ सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निश्चित वेतन देण्यात येते
✅ या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला, म्हणून हा खर्च राज्य सरकार उचलणार
✅ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना या निधीच्या वितरणाची जबाबदारी
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे समग्र शिक्षेतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि शिक्षण व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! वाहतूक भत्ता शासन निर्णय पाहा
