शेतकरी मित्रांनो, ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. जर तुम्ही शेतीसाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर सरकारचा हा नवीन निर्णय तुमचे पैसे वाचवणार आहे आणि तुम्हाला मोठा आर्थिक दिलासा देणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नुकतेच एक अत्यंत महत्त्वाचे राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध केले आहे. ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या आदेशानुसार, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
नेमका हा निर्णय काय आहे आणि त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल, हे आपण आता साध्या आणि सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नेमका निर्णय काय आहे?
जेव्हा आपण बँकेतून किंवा सोसाटीमधून कर्ज घेतो, तेव्हा आपल्याला अनेक प्रकारची कागदपत्रे तयार करावी लागतात. या कागदपत्रांवर सरकारी नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे लागते.
परंतु, आता महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, ठराविक मर्यादेपर्यंत कर्ज घेताना तुम्हाला आता स्टॅम्प ड्युटीसाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. ही सवलत (Stamp Duty Exemption) थेट शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.
कर्जाची मर्यादा किती?
शासनाच्या या आदेशात कर्जाची एक ठराविक मर्यादा देण्यात आली आहे. हा निर्णय त्या शेतकऱ्यांसाठी लागू असेल जे रुपये २,००,००० (दोन लाख) पर्यंतचे कर्ज घेत आहेत.
हे कर्ज प्रामुख्याने शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित असावे लागते. म्हणजेच, जर तुम्ही दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उचलले, तर त्यावरील कागदपत्रांचा खर्च आता वाचणार आहे.
कोणत्या कागदपत्रांवर सूट मिळणार?
कर्ज घेताना बँकेत अनेक कायदेशीर कागदपत्रे द्यावी लागतात. या जी.आर. (GR) नुसार खालील कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे:
- कर्जाशी संबंधित निष्पादित केलेली अभिवचन पत्रे किंवा संलेख.
- रोखेपत्र करारनामा (Hypothecation Agreement).
- हक्कविलेख निक्षेप.
- तारण किंवा गहाण खत (Mortgage Deed).
- हमी पत्र (Guarantee Letter).
- गहाणाचे सूचनापत्र किंवा घोषणापत्र.
यासारख्या कर्जाला संलग्न असलेल्या कोणत्याही संलेखावर (Document) आता सरकारने आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ‘शेतकरी कर्ज’ वसुलीला स्थगिती, शासनाचे परिपत्रक जारी
हा निर्णय कधीपासून लागू होणार?
राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, हा आदेश दिनांक ९ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पुढील आदेश येईपर्यंत ही सवलत (Stamp Duty Exemption) अशीच सुरू राहणार आहे.
त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ नंतर जे शेतकरी २ लाखांपर्यंतचे कर्ज घेतील, त्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी याचा काय फायदा?
अनेकदा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात असतो. अशा वेळी नवीन हंगामासाठी कर्ज काढताना कागदपत्रांचा आणि स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च शेतकऱ्याला नाहक भुर्दंड ठरतो.
सरकारने ‘लोकहितास्तव’ हा निर्णय घेतल्याचे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. २ लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील स्टॅम्प ड्युटी माफ झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या हातात वापरण्यासाठी जास्त रक्कम येईल आणि कर्जाचा बोजा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होईल.
तुम्ही जर बँकेत किंवा सोसाटीमध्ये कर्ज प्रकरणासाठी जात असाल, तर बँक अधिकाऱ्यांना या नवीन निर्णयाबद्दल नक्की विचारणा करा. स्वतःचा हक्क व पैसे वाचवा आणि आपल्या इतर शेतकरी मित्रांनाही ही माहिती नक्की शेअर करा.
