Shikshan Vibhag Nirnay शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज विधान परिषदेत शिक्षण विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय, संच मान्यतेतील सुधारणा, बोगस शिक्षक भरतीची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.
Shikshan Vibhag Nirnay
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवर न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निर्णय
Old Pension Scheme शिक्षण सेवा गट-अ आणि ब मधील शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील (NPS) निर्णय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती डॉ. भोयर यांनी दिली. विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्यांच्या भावना मांडल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. (NPS vs UPS: कोणती पेन्शन योजना तुमच्या भविष्यासाठी BEST आहे? सविस्तर जाणून घ्या)
संच मान्यतेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक
शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध माध्यमांतून सूचना येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे डॉ. भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. संच मान्यता प्रक्रिया सध्या ऑनलाईन असली तरी दुरुस्तीसाठी पुण्याला जावे लागते. ही प्रक्रिया विभागीय स्तरावर करण्याबाबत विचार केला जाईल आणि वेळखाऊ पद्धतीऐवजी सुलभ कार्यप्रणाली स्वीकारली जाईल, असेही ते म्हणाले. तसेच, मुंबई विभागातील समायोजन झालेल्या शिक्षकांचे प्रलंबित पगार ते रुजू होताच देण्यात येतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. शालार्थ आयडी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत दोषींवर कारवाई सुरू असून, आयडी लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
बोगस शिक्षक भरतीची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमणार
Teacher Recruitment राज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करून वेतन दिले जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्यात आयएएस, आयपीएस आणि न्याय व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष चौकशी समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा डॉ. भोयर यांनी केली. या समितीच्या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. भरती प्रक्रिया नियमाप्रमाणेच होत असली, तरी आर्थिक गैरव्यवहार होऊन नियमबाह्य भरती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाईल आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी विविध उपाययोजना
इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबतच भविष्यातील करिअर संधी, विविध स्पर्धा परीक्षा आणि परीक्षेतील ताण-तणावाचे व्यवस्थापन यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी माहिती डॉ. भोयर यांनी दिली. यामध्ये ऑनलाईन वेबिनार आणि शिक्षक समुपदेशकांद्वारे समुपदेशन यांचा समावेश आहे. विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शाळांसाठी सूचनाही निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी १० ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत प्रश्न विचारला होता.
डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, करिअर आणि परीक्षेतील ताण-तणावाबाबत समुपदेशन करण्यासाठी राज्यातील विविध शाळांमध्ये कार्यरत ३५७ शिक्षक समुपदेशकांची यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विभागामार्फत ‘सक्षम बालक’ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी व समुपदेशन केले जाते. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ‘स्टार्स’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य जागरूकता शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये सातवी, आठवी व नववीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या किमान १०० शिक्षकांना जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणात शिक्षकांना सायबर सुरक्षा, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श आणि हेल्पलाइन नंबरबाबतही शिक्षित करण्यात आले आहे.
या घोषणांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांवर सरकार सक्रियपणे लक्ष देत असल्याचे दिसून येते.
अधिक माहितीसाठी: विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे पीडीएफ डाउनलोड करा
