Government Office Suggestion Box GR: तुम्ही कधी सरकारी कार्यालयात गेला आहात का? तिथे तुम्हाला आलेला अनुभव कसा होता? अनेकदा कामासाठी होणारा उशीर किंवा कर्मचाऱ्यांची वागणूक यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होतात. पण आता काळजी नसावी! महाराष्ट्र शासनाने प्रशासनात पारदर्शकता आणि सुधारणा आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी ‘अभिप्राय पेटी’ बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- योजनेचे नाव: प्रशासकीय नाविन्यता व सुशासन (अभिप्राय पेटी).
- लागू दिनांक: ४ फेब्रुवारी २०२६.
- कशासाठी: पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासन.
- अभिप्राय पद्धत: विहित नमुना किंवा साधा कागद.
अभिप्राय पेटीचा उपयोग कसा करायचा? | Government Office Suggestion Box GR
सामान्य प्रशासन विभागाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, प्रशासकीय नाविन्यता आणि सुशासनाच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात येत आहे. केवळ तक्रारींपुरते मर्यादित न राहता, नागरिकांचे अनुभव आणि सूचनांचा वापर करून सरकारी कारभार सुधारणे हा या (Feedback Box Scheme) मागचा मुख्य उद्देश आहे.
शासकीय कार्यालयात प्रवेश केल्यावर दर्शनी भागातच तुम्हाला ही कुलूपबंद अभिप्राय पेटी दिसेल. या पेटीशेजारीच एक विहित नमुन्यातील फॉर्म (प्रारूप) उपलब्ध असेल. या फॉर्ममध्ये तुम्ही खालील बाबींवर तुमचे मत (१ ते ५ गुणांकन) नोंदवू शकता.
- कार्यालयातील स्वच्छता
- सेवा देण्याची पद्धत
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वागणूक
- कामातील सुलभता
विशेष म्हणजे, तुम्हाला फॉर्म वापरणे बंधनकारक नाही; तुम्ही साध्या कागदावरही तुमचे मत किंवा सूचना लिहून पेटीत टाकू शकता.
कोणी अभिप्राय द्यायचा?
केवळ कार्यालयात येणारे नागरिकच नव्हे, तर त्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी सुद्धा या (Feedback Box Scheme) अंतर्गत त्यांच्या सूचना मांडू शकतात. शासकीय योजनांमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत किंवा प्रशासन अधिक लोकाभिमुख कसे करता येईल, यावरही ते आपले मत नोंदवू शकतात.
तुमच्या सूचनांवर काय कारवाई होणार?
तुमचा अभिप्राय केवळ कागदावर राहणार नाही, तर त्यावर ॲक्शन घेतली जाईल.
पेटी उघडण्याची वेळ: दर महिन्याच्या ५ तारखेला कार्यालय प्रमुखांच्या उपस्थितीत ही पेटी उघडली जाईल. शक्य असल्यास यावेळी नागरिक आणि कर्मचारी यांची साक्ष घेतली जाईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.
वर्गीकरण आणि अंमलबजावणी: प्राप्त झालेल्या सूचनांचे दोन गटात वर्गीकरण केले जाईल. ज्या सूचना कार्यालयाच्या पातळीवर लगेच अंमलात आणण्यासारख्या आहेत (उदा. स्वच्छता, वागणूक), त्यावर प्रमुखांनी तात्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
धोरणात्मक बदल: जर तुमच्या सूचना नियम किंवा धोरण बदलासंदर्भात असतील, तर त्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे आणि सचिवांकडे पाठवल्या जातील.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट: महागाई भत्ता 3% वाढणार, थकबाकीसह पगारवाढ ‘या’ तारखेपासून?
नागरिकांचा फायदा काय?
या (Feedback Box Scheme) मुळे प्रशासनाला आत्मपरीक्षणाची संधी मिळेल आणि सुधारणेला वाव मिळेल. लोकांच्या अपेक्षांनुसार काम झाल्यास, शासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. तसेच, जिल्हा सुशासन निर्देशांक (District Good Governance Index) आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील बदलांसाठी या माहितीचा उपयोग केला जाणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, आता तुमचे मत केवळ मत राहणार नाही, तर ते प्रशासकीय बदलाचे साधन ठरणार आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कोणत्याही सरकारी कचेरीत जाल, तेव्हा तुमचा प्रामाणिक अभिप्राय नक्की नोंदवा!
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय डाउनलोड करा
