Maharashtra Health Department Tribal Posting Policy: राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या पुढाकाराने नव्या भरती व सेवांतर्गत पदव्युत्तर (PG) उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम जिल्ह्यांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जाणार आहेत.
आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा वास्तव आढावा
गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी भागामध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची अनुपलब्धता ही गंभीर समस्या राहिली आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त राहिल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
आरोग्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात विविध आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यांतील आरोग्य संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतरच हे नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेले (Maharashtra Health Department Tribal Posting Policy) हे धोरण प्रशासनिक पातळीवर मोठे पाऊल मानले जात आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
नवीन भरती आणि पीजी उमेदवारांसाठी प्राधान्याने आदिवासी नियुक्ती
शासन निर्णयानुसार, आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना प्रथम आदिवासी भागातील रिक्त पदे भरली जातील.
सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवी (PG) पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना सुरुवातीची नियुक्ती आदिवासी किंवा दुर्गम भागात दिली जाईल. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदभरती केली जाईल.
यामुळे आदिवासी भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली रिक्त पदे भरली जातील. (Maharashtra Health Department Tribal Posting Policy) अंतर्गत हा बदल अनिवार्य स्वरूपात लागू करण्यात आला आहे.
NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पगार आणि जॉइनिंगच्या नियमात 3 मोठे बदल, वाचा सविस्तर
तीन वर्षांची किमान सेवा आणि बदलीचे निकष
या धोरणानुसार आदिवासी भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर बदलीसाठी विनंती करता येईल. मात्र त्यांच्या जागी दुसरे वैद्यकीय अधिकारी रुजू झाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त केले जाईल.
यामुळे पूर्वीप्रमाणे अचानक बदली होऊन सेवा खंडित होण्याची शक्यता कमी होईल आणि आरोग्य सेवांमध्ये सातत्य राहील.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत मंत्री आबिटकरांचे मोठे निर्देश
न्यायालयीन आदेशाचा सन्मान
या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाचाही मान राखण्यात आला आहे. न्यायालयाने आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्याबाबत दिलेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हे धोरण तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- मातामृत्यू, बालमृत्यू आणि सिकलसेलवरील लक्ष
- आदिवासी भागात खालील आरोग्य समस्या प्रकर्षाने दिसून येतात.
- मातामृत्यू दर
- बालमृत्यू दर
- सिकलसेल अॅनिमिया
- कुपोषण व ॲनिमिया
सरकारचा विश्वास आहे की तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध झाल्यास या समस्यांवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी भागातील जनतेला वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश आहे.
Maharashtra Health Department Tribal Posting Policy मुळे पुढील सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
- तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता कमी होईल.
- दुर्गम भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये नियमित सेवा उपलब्ध राहील.
- स्थानिक रुग्णांना मोठ्या शहरात स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल.
- आरोग्य सेवांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल.
दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, हा निर्णय केवळ पदभरतीपुरता मर्यादित नसून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे.
राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय धोरणात्मक आणि परिणामकारक ठरू शकतो. नवीन भरती व पीजी उमेदवारांना प्राधान्याने आदिवासी भागात नियुक्ती देण्याचा निर्णय केवळ प्रशासनिक बदल नसून सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे.
योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण देखरेख झाल्यास आदिवासी भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा निश्चितच सुधारेल आणि ग्रामीण-शहरी आरोग्य दरी कमी होण्यास मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
देशातील पहिले रजोनिवृत्ती (मेनोपॉज) क्लिनिक महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू
