Maharashtra Labour Pension : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी ₹१२,००० इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.
Table of Contents
निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी Maharashtra Labour Pension
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, सन १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा लागू केला. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याने २००७ मध्ये नियम आखले आणि २०११ मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी करून विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात, मात्र, ६० वर्षांनंतर त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही किंवा कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.
ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने निवृत्तीवेतन (Maharashtra Labour Pension) योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी कालावधीवर आधारित लाभ निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार:
- १० वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹६,००० (५०%)
- १५ वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹९,००० (७५%)
- २० वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹१२,००० (१००%) निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे.
58 लाख बांधकाम कामगारांना लाभ
या निर्णयामुळे सध्या नोंदणीकृत ५८ लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच भविष्यात नोंदणी होणारे बांधकाम कामगार लाभार्थी ठरणार आहेत.
बांधकाम कामगारांच्या भविष्यासाठी सुरक्षितता
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, Pension योजनामुळे लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. कायद्याच्या तरतुदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
बांधकाम कामगारांसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
या योजनेमुळे बांधकाम कामगारांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतरही आर्थिक मदतीचा आधार मिळेल. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी एक महत्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे आणि भविष्यात अजूनही नवीन योजना राबवण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील आहे.
✅ बांधकाम कामगारांसाठी ही योजना आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षिततेचा मोठा आधार ठरणार आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणासाठी एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
