Juni Pension Yojana Update: राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचा निर्णय सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहे. मात्र, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
Table of Contents
जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी लक्षवेधी सूचना Juni Pension Yojana Update
विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
विधान परिषदेत चर्चा – सरकारचा पर्याय कोणता?
केंद्र आणि राज्य सरकारने डीसीपीएस (Defined Contribution Pension Scheme) आणि एनपीएस (National Pension System) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. तसेच, शिक्षकांनी आपली खाती उघडण्याची नोंदणी पूर्ण करावी आणि ज्यांनी अद्याप खाते उघडले नाही, त्यांनी त्वरित खाते उघडावे अशा सूचना देखील त्यांनी दिल्या.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने डीसीपीएस (Defined Contribution Pension Scheme) आणि एनपीएस (National Pension System) हे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
- शिक्षकांनी आपल्या खात्यांची नोंदणी करावी, तसेच अद्याप खाते न उघडलेल्या शिक्षकांनी लवकरात लवकर खाते उघडावे अशी सूचना करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन प्रकरण आणि शासन निर्णय
मंत्री भुसे यांनी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांचा संदर्भ देत सांगितले की, 30 एप्रिल 2019 आणि 26 ऑगस्ट 2019 रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संबंधित निर्णय दिले होते. त्यानंतर 10 मे 2019 रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय (GR) जारी केला होता.
यासंदर्भात विधी व न्याय आणि वित्त विभागाकडे विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, या दोन्ही विभागांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेऊ नये अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा पुढील विचार
शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत पर्यायी व्यवस्थेचा विचार सुरू आहे.
राज्य शासनाच्या नवीन प्रस्तावानुसार, शिक्षकांसाठी एनपीएस आणि डीसीपीएस योजना अधिक प्रभावी आणि फायदेशीर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, पेन्शनधारकांच्या हिताचा विचार करून भविष्यात आणखी काही पर्याय उपलब्ध करून देता येतील का, यावर सरकार विचार करत आहे.
संघटनांची मागणी आणि सरकारची भूमिका
शिक्षक संघटनांनी वारंवार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच पुढील पावले उचलणार आहे. तोपर्यंत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध पर्यायी योजना अधिक चांगल्या करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
