Gram Panchayat Karmachari Minimum Wage: राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. कमी उत्पन्न आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन देणे सोपे व्हावे यासाठी आता सरकारकडून वाढीव सहाय्यक अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाच्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम सरकार आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना भरावी लागत होती.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात ही माहिती दिली. सदस्य हेमंत ओगले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
Table of Contents
Gram Panchayat Karmachari Minimum Wage
मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी यात सुधारणा केली जाते. आता काही ग्रामपंचायतींना 50 टक्के खर्च करणेही कठीण होत असल्याने, शासनाने लोकसंख्या आणि उत्पन्नानुसार अधिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या वाढीव अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींना मागील वर्षाच्या सर्व करांच्या 90 टक्के वसुली करणे बंधनकारक असेल. मात्र, जर 90 टक्के वसुली झाली नाही, तर वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाकडून अनुदान निश्चित केले जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक लहान ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार
दरम्यान, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा 100 टक्के खर्च शासनाने करावा, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. मात्र, या मागणीला उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, जर ही अट रद्द केली, तर शासनावर मोठा आर्थिक भार येईल. तसेच, वसुली कमी झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामे थांबण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मागील 19 महिन्याचे थकीत वेतन अखेर मंजूर, शासन निर्णय जारी
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक लहान ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू असून, त्यानुसार हे सहाय्यक अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
