Gram Panchayat Staff Salary: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी 140 कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मागील 19 महिन्याचे थकीत वेतन मिळणार आहे.
Table of Contents
Gram Panchayat Staff Salary
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन आणि सदस्य बैठक भत्ता तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याचा आदेश दिला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे 19 महिन्यांचे थकीत वेतन मंजूर
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि मानधनासाठी १४० कोटी ४२ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मागणी क्रमांक एल-२, प्रधानशीर्ष २०५३ अंतर्गत हा निधी वितरीत केला जाणार आहे.
या निधीचा उपयोग फेब्रुवारी २०२५ पासून पुढील कालावधीतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन, सदस्य बैठक भत्ता आणि भविष्य निर्वाह निधी देण्यासाठी केला जाईल.
यासोबतच, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या १९ महिन्यांच्या किमान वेतनातील थकबाकीची रक्कमही याच निधीतून अदा केली जाणार आहे. या शासन निर्णयामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वित्त विभागाने यासाठी एकूण रु. ११३७.६६ कोटी इतका अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर केला आहे. यापैकी रु. ९९७, २३, १६, ०००/- निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीचे वितरण राज्य व्यवस्थापन कक्ष, पंचायत राज, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
वितरित निधीचा तपशील
विविध शासन ज्ञापनांद्वारे हा निधी वितरीत केला जात आहे, ज्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- १४/०५/२०२४: रु. २४३, ७६, ००, ०००/-
- ०५/०९/२०२४: रु. ५, २०, ००, ००, ०००/-
- २१/१०/२०२४: रु. ६०, ९५, ००, ०००/-
- ११/१२/२०२४: रु. १४६, २६, ०८, ०००/-
- १३/०२/२०२५: रु. ३४६, २६, ०८, ०००/-
निधीचा उपयोग: हा निधी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन, सदस्य बैठक भत्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी वापरला जाईल. तसेच, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे १९ महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी देखील या निधीचा उपयोग करण्यात येणार आहे.
‘समान काम, समान वेतनासाठी 20 वर्षांचा संघर्ष अखेर यशस्वी! रोजंदारी कामगारांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय!
अटी व शर्ती: निधीचा वापर शासनाच्या वित्तीय नियमांनुसार आणि अर्थसंकल्प नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता होऊ नये याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अधिक सुलभता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय वाचा
