Government Employees Hindi Language Exam Postponed: शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला असून, अंतिम निर्णयापर्यंत ही परीक्षा आता होणार नाही.
परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या आधीपासून चालत आलेली एक जुनी परंपरा आता इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहे. तत्कालीन मुंबई सरकारने सरकारी कामकाजात सुलभता यावी या उद्देशाने कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले होते.
मात्र, काळाच्या ओघात आणि राजभाषेच्या बदलत्या विस्तारामुळे आता ही परीक्षा रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली असून, सध्या ही परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमी
डॉ. उदय सामंत यांनी या निर्णयामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना सांगितले की, १ मे १९६६ पासून महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शासकीय व्यवहार हे मराठी भाषेतूनच केले जातात. राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून मराठीला स्थान मिळाल्यामुळे हिंदीचा वापर प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत मर्यादित झाला आहे.
अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर हिंदी परीक्षेचा अतिरिक्त भार ठेवणे तर्कसंगत वाटत नाही. याच तांत्रिक बाबींचा विचार करून ही परीक्षा कायमची बंद करण्याची मागणी भाषा संचालनालयाकडे करण्यात आली होती.
या प्रस्तावावर सध्या शासन स्तरावर अतिशय गांभीर्याने विचार सुरू असून, लवकरच यावर अंतिम धोरणात्मक मोहोर उमटवली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेला गती मिळालेली असतानाच, जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत भाषा संचालनालयामार्फत आयोजित करण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भाषा संचालक अरुण गिते यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली असून, यामुळे राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकीय कामात मराठीचा वापर अधिक वाढवणे आणि अनावश्यक परीक्षांचा ताण कमी करणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येते.
