Revised Pension Scheme Maharashtra: महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना’ (Revised NPS) लागू करण्याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती ६ मे २०२६ रोजी जाहीर केली आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या निवृत्तीनंतर निश्चित निवृत्तिवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने या परिपत्रकाद्वारे ही योजना कशी राबवली जाईल, याचे नियम स्पष्ट केले आहेत.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू
या सुधारित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला लेखी विकल्प (Option) संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. जे कर्मचारी हा पर्याय स्वीकारतील, त्यांनाच निवृत्तीनंतर या सुधारित योजनेचे लाभ मिळतील.
या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावर मिळणारी महागाई वाढ लागू असेल. ज्यांची सेवा १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन दिले जाईल. तसेच, किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान निवृत्तिवेतन ७,५०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या बाबतीतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून दिली जाईल. मात्र, एक महत्त्वाची अट अशी आहे की, कर्मचाऱ्याने त्याच्या NPS खात्यातील जमा झालेल्या एकूण संचित निधीपैकी ६०% रक्कम शासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे.
ही रक्कम आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत (DDO) शासकीय तिजोरीत भरली जाईल. उरलेल्या ४०% निधीतून मिळणाऱ्या वार्षिकीचा (Annuity) तपशील सादर केल्यानंतर, त्या रक्कमेतून शासन आपले देय निवृत्तिवेतन निश्चित करेल.
या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचे नवीन नियम लागू
Revised NPS Maharashtra योजनेचे हे नियम केवळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी NPS मधून काही रक्कम काढली असेल, त्यांना ती १०% व्याजासह परत करावी लागेल, अन्यथा त्यांच्या निवृत्तिवेतनात त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल.
निवृत्तीनंतर मिळणारे उपदान (Gratuity) देखील या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार लागू राहील. परंतु, जे कर्मचारी आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, त्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही; त्यांना केवळ जुन्या NPS प्रणालीनुसार मिळणारे लाभ मिळतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे Revised NPS Maharashtra अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, निवृत्तीवेतन वितरणाची सविस्तर तांत्रिक प्रक्रिया लवकरच स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी: सुधारित निवृत्ती वेतन योजना शासन निर्णय डाउनलोड करा
