Maharashtra Teachers Update “विद्यार्थी हेच आमचं दैवत आहे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक शिक्षकाने समर्पित वृत्तीने काम करावं,” अशी स्पष्ट भूमिका शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य शासन शिक्षणक्षेत्रात मोठे सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी पुढाकार घेत असून शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा भार लवकरच कमी केला जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
Maharashtra Teachers Update
येत्या एक वर्षात राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये २५ टक्के सुधारणा होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
शिक्षक संघटनांशी संवाद आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकताशालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शिक्षणाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांवर चर्चा झाली. शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.श्री. भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, “शासन निर्णय अंतिम करण्याआधी शिक्षक संघटनांचा विश्वास संपादन करून अधिक पारदर्शक व सकारात्मक निर्णय घेण्यावर भर दिला जाईल.”
शिक्षणामध्ये गुणवत्ता आणि मूलभूत सुविधांवर भर
शालेय शिक्षण विभाग शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असून त्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाणार.
- सर्व शाळांमध्ये भौतिक सुविधा (पाणी, स्वच्छता, बैठकीची सोय, खेळाची साधनं इ.) मध्ये २५% सुधारणा केली जाणार.
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाने विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन ठेवावा, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा; नवीन अपडेट येथे पाहा
शिक्षणामध्ये गुणवत्ता आणि मूलभूत सुविधांवर भर
शालेय शिक्षण विभाग शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असून त्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाणार.
- सर्व शाळांमध्ये भौतिक सुविधा (पाणी, स्वच्छता, बैठकीची सोय, खेळाची साधनं इ.) मध्ये २५% सुधारणा केली जाणार.
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाने विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन ठेवावा, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू होणार, पण राज्य मंडळ कायम राहणार
राज्यभर सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, “राज्यातील शिक्षण मंडळ कायम ठेवण्यात येणार असून मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा इतिहास व भूगोल यांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”
गणवेश स्थानिक स्तरावरच, मात्र दर्जा अनिवार्य
विद्यार्थ्यांचा गणवेश स्थानिक शाळांनीच ठरवावा, पण तो दर्जेदार व समजूतदार असावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. यामुळे पालकांवर आर्थिक भार पडणार नाही आणि स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल.
सौर ऊर्जा आणि CSR निधीचा शाळांसाठी उपयोग
श्री. भुसे यांनी सांगितलं की, “जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे.” तसेच, CSR निधी व शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग शाळांच्या सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे.
शिक्षण आयुक्तांची भूमिका : अडचणी दूर करणार, संवाद ठेवणार
शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केलं की, “शिक्षकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी विभाग सातत्याने कार्यरत आहे. मात्र प्रत्येक शिक्षकानेही विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील असायला हवं.”
शाळेशी संबंधित कोणत्याही बैठका किंवा माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेत शैक्षणिक कामकाजात अडथळा येणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षक, शिक्षण अधिकारी आणि शासन यांच्यातील समन्वय वाढवून राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळवून देणं हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचं मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
