Mantrimandal Nirnay: दिनांक 8 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत 9 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन निश्चित करण्याचा तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात मोठी वाढ
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी, योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अध्यापकांना आता अधिक मानधन मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 8 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन ठोक मानधन (प्रमाणपत्र)
- प्राध्यापक – ₹1,50,000
- सहयोगी प्राध्यापक – ₹1,20,000
- सहाय्यक प्राध्यापक – ₹1,00,000
या निर्णयामुळे आता रिक्त पदांवर पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होतील आणि शिक्षणाची गुणवत्ता देखील टिकून राहील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
या कर्मचाऱ्यांना ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू
राज्यातील खासगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या गट ब, क आणि ड संवर्गातील शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे.
काय आहे निर्णय?
- यांना एक किंवा दोन टप्प्यांतील वेतनवाढीचे लाभ देण्यासाठी ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू केली जाणार आहे.
- हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने (मागील काळापासून लागू) करण्यात आला आहे.
- यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतनवाढ मिळेल व त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल.
कोणाला मिळणार फायदा?
- आयुष संचालनालयाअंतर्गत असलेल्या शासन मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांतील मंजूर पदावरील कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार.
- या कर्मचाऱ्यांची भरती आणि पात्रता तपासण्याची जबाबदारी आयुष संचालनालयाची राहणार आहे.
Mantrimandal Nirnay (मंत्रिमंडळ निर्णय)
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंगळवार, दि. ८ एप्रिल २०२५
मंत्रिमंडळ निर्णय
संक्षिप्त
1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
(नगर विकास)
2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर
(महसूल)
3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
(गृहनिर्माण)
4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
(गृहनिर्माण)
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
(महसूल)
6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
7) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
8) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा.
(ग्रामविकास)
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या दिनांक 8 एप्रिल रोजी झालेली मंत्रिमंडळ बैठकीत 9 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
Table of Contents
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय
➤ खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांतील सेवकांना ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’चा लाभ
गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने फायदे देण्यात येणार आहेत. यामुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि आर्थिक स्थैर्यास हातभार लागणार.
➤ शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योग महाविद्यालयांतील अध्यापकांचे दरमहा ठोक मानधन निश्चित
मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या कंत्राटी अध्यापकांना आता नियमित वेतनश्रेणीप्रमाणे ठराविक मानधन मिळणार, ज्यामुळे गुणवत्ता टिकून राहील.
नागरी आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात वेगवान निर्णय
➤ नाशिक, नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगरांतील शासकीय जमिनी प्राधिकरणांकडे हस्तांतरण
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर विकास कामांना गती येणार असून नगरविकास योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल.
➤ महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियम 1971 मध्ये सुधारणा
झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन अधिक सुलभ होईल आणि झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार.
➤ वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) मधील म्हाडा योजना एकत्रितपणे पुनर्विकसित
C&DA (केंद्रीय संरक्षण विकास प्राधिकरण) मार्फत या प्रकल्पांचे एकत्रित पुनर्विकास होणार आहे.
महसूल आणि पुनर्वसन विभागात पुढाकार
➤ वाळू-रेती निर्गती धोरण 2025 जाहीर
नवीन धोरणानुसार वाळू उपसा, वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली लागू करण्यात येणार आहे, जे पर्यावरणपूरक आणि पारदर्शक असेल.
➤ सिंधी विस्थापितांसाठी ‘विशेष अभय योजना 2025’
याअंतर्गत सिंधी विस्थापितांना त्यांच्या पट्ट्यांचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण करून हक्क मिळणार आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनात नवीन पाऊल
➤ नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन होणार
या संस्थेमुळे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढेल. नागपूर हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने संपूर्ण राज्यासाठी याचा लाभ होणार आहे.
ग्रामविकासात सुधारणा
➤ ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा
सध्याचे कायदे अधिक प्रभावी व काळानुरूप बनवण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि पारदर्शकता मिळणार.
