Mantrimandal Nirnay 2026 : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ निर्णयाची संक्षिप्त माहिती

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) दिनांक 29 एप्रिल 2026

एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६ जाहीर. राज्यात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार संधीची निर्मिती. राज्यभरात एआयच्या संधीचे संतुलन साधण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार. याशिवाय पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज ची स्थापना होणार. महाराष्ट्राचे एआय पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणारे दमदार धोरण.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)

सामजिक समता व समरसता वर्षा निमित्त साता समुद्रापार महापुरूषांच्या विचारांचा जागर. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या प्रख्यात संस्थेत भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. कायमस्वरूपी अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार. (सामाजिक न्याय विभाग)

हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना. राज्यात तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम. पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी आयोग काम करणार. ( वन विभाग)

राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमतेचे अधिक बळकटीकरण. त्यासाठी मॅजेस्टिक – महाराष्ट्र अॅक्सलरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँण्ड स्टोरेज टेक्नॉलॉजीज इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड (Maharashtra: Accelerating Green Energy and Storage Technologies Integration in Connected Grid – MAGESTIC) योजना राबविण्यात येणार. योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळणार. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.
(ऊर्जा विभाग)

दिव्यांगाच्या शिक्षण भरारीला आणखी बळ. उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळणार. गत बारा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भरीव वाढ. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ, परीक्षा बोर्ड, संस्थेला भरावे लागणारे शुल्क, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क , नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय, नियतकालिकांसाठी, वैद्यकीय तपासणीचे शुल्क मिळणार.
(दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग)

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयाला जमीन. कोकणातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी आणखी एक महत्वाची सुविधा. केंद्र सरकारचे केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवीन केंद्रीय विद्यालय उभारणार. मौजे नाचणे येथील अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देणार.
(महसूल विभाग)

आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता. (आदिवासी विकास विभाग)

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) दिनांक 7 एप्रिल 2026

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत राज्याच्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीला वेग देणारे अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

१. MRSAC आता ‘कंपनी’ स्वरूपात कार्यरत होणार

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेचे रूपांतर आता कंपनीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९८८ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था आता ‘कंपनी अधिनियम, २०१३’ अंतर्गत नोंदणीकृत होईल. यामुळे रस्ते, नगररचना, जलयुक्त शिवार आणि ई-पंचनामा यांसारख्या प्रकल्पांना मोठी गती मिळणार आहे. या नवीन कंपनीचे मुख्यालय नागपूर येथे असेल आणि मुख्य सचिव याचे अध्यक्ष असतील. यामध्ये आता एआय (AI) आणि मशिन लर्निंगसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय आव्हाने सोबतीली जातील.

२. ‘महाजिओटेक’ कंपनीची स्थापना

भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा (Geo-spatial Technology) वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर’ (महाजिओटेक) ही नवीन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत असेल आणि तिच्या उभारणीसाठी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या कंपनीत आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, प्रशिक्षण आणि नवोपक्रम असे चार मुख्य विभाग असतील, जे प्रामुख्याने डेटा सुरक्षा आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटवर काम करतील.

३. महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP)

आपत्ती व्यवस्थापनात खासगी भांडवलाच्या मदतीने वित्त पुरवठा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम’ या नवीन संकल्पनेला मान्यता देण्यात आली आहे. जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीतून आपत्तीग्रस्तांना गृह कर्ज, विमा सुरक्षा आणि लघु उद्योजकांना मदतीचा हात दिला जाईल. कोल्हापूर आणि सांगलीतील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी ‘मित्रा’ (MITRA) संस्था अंमलबजावणी गट म्हणून काम करेल.

४. नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग

राज्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मंत्रालयापासून ते जिल्हास्तरापर्यंत ४२७ पदांचा स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार आहे. प्रशासकीय आव्हाने पेलण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी हा विभाग काम करेल. या विभागासाठी वार्षिक १३३.३५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

५. महावितरणची पुनर्रचना आणि आयपीओ (IPO)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे.

• MSAPL: ही कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांना सौर ऊर्जेवर आधारित वीज पुरवठा करेल.
• महावितरण: ही कंपनी औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि घरगुती ग्राहकांना सेवा देईल.

महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तिचा आयपीओ (IPO) आणला जाईल, ज्यामुळे कंपनीला आधुनिकीकरणासाठी नवीन भांडवल उपलब्ध होईल. या पुनर्रचनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आणि अखंडित वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026

1. नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील ८ लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार.  (जलसंपदा विभाग)
2. कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी ( ता. करवीर) १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
3. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज. एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी, त्यांच्याकडे भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी. या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता. (उद्योग विभाग)
4. राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गावपातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीली राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचायत ते जिल्हापरिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार. जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र- ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
5. पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार (महसूल विभाग)
6. मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भुखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी. (गृहनिर्माण विभाग)
7. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण” क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटपाच्या धोरणास मान्यता. तिसरी मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार. (नगर विकास)
8. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस. (शालेय शिक्षण)
9. महाराष्ट्र सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण – २०२६ जाहीर. वित्तीय मुल्य २५ कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता ( नियोजन विभाग)
10. ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०- (नोटीस बजाविणेची रित) मध्ये इलेक्ट्रानिक मेलव्दारे नोटीस बजाविण्याच्या नियमात दुरूस्ती. (महसूल विभाग)
11. परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला (ता. मानवत) शासन अर्थसहाय्य मिळणार (वस्त्रोद्योग विभाग)
12. राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता. जिल्ह्यांचे भौगिलिक क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार पद निर्मिती. ( महसूल व वन विभाग)
13. नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा (ता. कळमेश्वर) येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करून देणार. (महसूल विभाग) 
14. बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता. यातून ८० हजार चौरस मीटरवर पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान अशा सुविधा उभारण्यात येणार (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)
15. सुधारित धान्य वितरण प्रणालीत अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चितीसाठी एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया राबविण्यास मान्यता. यामुळे मुंबई – ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमधील वितरण प्रणाली सक्षम होणार, यात सुसूत्रता येणार ( अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग)
16. अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास मंजुरी. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार ( मृद व जलसंधारण विभाग)
17. महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेशास मंजुरी (वित्त विभाग)
18. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील १०९ (३) (घ) मध्ये सुधारणेस मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
19. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यास, त्याबाबतच्या अध्यादेशास मान्यता. ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026: अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर

हे सुद्धा वाचा

लाडक्या बहीण ई-केवायसी संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 27 जानेवारी 2026

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)

कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) .
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा.
(सार्वजनिक बांधकाम)

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (वस्त्रोद्योग)

हे सुद्धा वाचा

बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे आता ‘काउंटडाऊन’ सुरू, या तारखेला होणार पुढील सुनावणीत मोठा खुलासा

वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

समान काम समान वेतन निर्णय डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 17 नोव्हेंबर, 2025

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम

निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी समिती

राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या (दि. २० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतुदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्व गड-किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 18 नोव्हेंबर, २०२५ | Mantrimandal Nirnay

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

(नगर विकास विभाग)

राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण

(गृहनिर्माण विभाग)

बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार

हे ही वाचा

लाडकी बहीण योजना e-KYC संदर्भात 2 मोठे निर्णय!

(मदत व पुनर्वसन विभाग)

भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार

(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) 

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता

(महिला व बाल विकास विभाग)

महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार

हे ही वाचा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी समिती गठीत; शासन निर्णय जारी

(विधि व न्याय विभाग)

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 11 नोव्हेंबर, २०२५ | Mantrimandal Nirnay

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंगळवार, दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

1. (सहकार विभाग) नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल
2. (विधि व न्याय विभाग) न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता
3. (वित्त विभाग) पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार
4. (जलसंपदा विभाग) हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
5. (जलसंपदा विभाग) हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी

नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल

ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य

नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ – छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून, तसेच आढावा बैठकांनंतर शासनास अहवाल सादर केला होता.

त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.

या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.

पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला.

नंतर सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत देण्यात आली होती. या दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाले. आता या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे.

त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आता १६ डिंसेबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. याबाबत वित्त विभागाला विधिमंडळाच्या मान्यतेसह आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.  तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

सुकळी साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुकळी गावाजवळील नाल्यावर ४.०७ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून सेनगांव तालुक्यातील सुकळी, आणि दाताळा गावातील एकूण ६७७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ नोव्हेंबर, २०२५ | Mantrimandal Nirnay

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)- मंगळवार, दि. ४ नोव्हेंबर, २०२५:

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता. हुडको कडून घेण्यात येणारे हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी वापरणार आहे. 

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता. सन २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरीत करण्यात येणार. संस्था १९४२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावाजलेली संस्था. 

(महसूल विभाग)

सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी ( ता. दक्षिण सोलापूर) येथील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता. 

(महसूल विभाग)

वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ ( ता.मानोरा) येथील मधील १.५२ हे.आर. जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता. 

(विधि व न्याय विभाग)

पुणे जिल्ह्यात घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार. त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता. 

(विधि व न्याय विभाग)

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पद निर्मितीस मान्यता. 

(वित्त विभाग)

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी “MAHA ARC LIMITED” बंद करण्यास मंजुरी. केंद्राच्या नॅशनल अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये या कंपनीला परवाना नाकारल्याने, कायदेशीर दृष्ट्या या कंपनीला कामकाज पाहणे शक्य नसल्याने, कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.

(ग्राम विकास विभाग)

ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.

(मत्स्यव्यवसाय विभाग)

मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता.

(अल्पसंख्याक विकास विभाग)

“हिंद-की-चादर” श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस मान्यता. नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांतर्गत राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता.

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रस्तावित “महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५” मधील तरतुदीमधील सुधारणांना मान्यता.

(महसूल विभाग)

जमीन मुंबई उपनगर जिल्हातील मौजे वांद्रे ( ता. अंधेरी) येथील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नाममाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता. 

(महसूल विभाग)

अकृषिक कर आकारणी तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या विस्तारीत योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचा-यांच्या (Front Line Workers) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी.

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता. 

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार. आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा.

(नियोजन विभाग)

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी.

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

(नगरविकास विभाग)

वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकाला निवासी भूखंड कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता. अभियानात १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन. सेवा प्रवेश नियमांत दुरूस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार. सार्वनजिक आरोगय विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय.

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार. त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

हे ही वाचा

MHT CET 2026: PCM आणि PCB Second Attempt चे वेळापत्रक प्रसिद्ध; डाउनलोड करा

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाने हमी दिली आहे. तसेच यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारण्यासाठीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका  126.06 कि.मी. लांबीची असेल. त्यापैकी मौजे नवघर (जि.पालघर) ते मौजे बलावली (ता.पेण) असे 96.410 कि.मी.चे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी

नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैव तंत्रज्ञान विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाच्या नियमित कामकाज संचालनासाठी  पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार समान हप्त्यांमध्ये सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था या संस्थेस 2025 – 26 ते सन 2029 – 30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी 1 कोटी 75 लाख रुपयांना प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान देण्यात येणार आहे.  या संस्थेची स्थापन 1942 ला झाली आहे. ही संस्था मध्य भारतातील रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था असून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यात कार्य करते.  या संस्थेला 2023 मध्ये अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

सोलापूरच्या असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळा

सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर येथील रे नगर फेडरेशन आणि संलग्न गृहनिर्माण संस्थांना एकूण २१ हे. आर. ६२ इतकी जमीन शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनींची अनर्जित रक्कम प्रति चौरस मीटर एक रूपया या नाममात्र दराने आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच आठ लाख पाच हजार २२४ रुपयांची थकीत अकृषिक कर थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

मच्छिमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत

राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रूपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. ताजे मासे उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थापनाला यामुळे बळकटी  मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन आणि साठवणूक करणाऱ्यांना मिळणार आहे. घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे. व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पीककर्ज मिळते, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना हे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या योजनेत सहभागी राहतील.

या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि  जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम कार्यक्रमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूद

शिख धर्माचे नववे गुरू आणि ‘हिंद-की-चादर’ म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या भव्य राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रूपये उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जून २०२५ रोजी ‘हिंद-की-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ३५० वी शहीदी समागम’बाबत बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समिती, क्षेत्रीय आयोजन समित्या आणि विविध व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

श्री गुरु तेग बहादुर यांनी १७ व्या शतकात धर्मरक्षा, मानवी हक्क आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भीड आवाज उठवून बलिदान दिले. त्यांचे प्रवचन आणि भजन ‘गुरु ग्रंथ साहिब’मध्ये समाविष्ट असून त्यांनी परोपकार, सेवा, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचा आदर्श दिला. त्यांच्या या कार्याला अभिवादन म्हणून राज्यभरात  नांदेड, नागपूर आणि खारघर या  तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत.

नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५):  छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर.

नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) :  नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम.

खारघर, जि. रायगड (२१ डिसेंबर २०२५):  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक.

या कार्यक्रमांसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती  तसेच, नांदेड, नागपूर आणि खारघर येथे क्षेत्रीय आयोजन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक आयोजन व व्यवस्थापन समित्या कार्यरत राहतील. या शताब्दी समागमाच्या माध्यमातून श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता, आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड 1056 नागरिकांना 1931 मध्ये 30 वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते.  या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी  दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.  त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करून घेतले. पण पुढे काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. त्यानुसार वर्धा नगरपरिषदेने हे भूखंड भाडेपट्टाकरार प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असल्याने कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव दिला होता.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ निर्णय PDF Download Official Website : https://www.maharashtra.gov.in/