Fake Disability Certificates: राज्य शासनाच्या सेवेत दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवणाऱ्या, पण प्रत्यक्षात दिव्यांग नसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. काय आहे प्रकरण सविस्तर पाहूया.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
शासकीय सेवेतील जे अधिकारी किंवा कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणाचा आणि इतर योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची (Disability Certificate) कसून पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने यापूर्वीच ९ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका (क्रमांक ८३४/२०२६ – हेमलता रामदास पगार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश या याचिकेवर २२ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले की, आतापर्यंत केलेल्या पडताळणीत किती बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सापडली आणि त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात काही लोकांनी खोटे किंवा (Fake Disability Certificate) सादर करून नोकऱ्या मिळवल्याचा संशय आहे, ज्यामुळे खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
२७ जानेवारीची ‘डेडलाईन’ दिव्यांग कल्याण विभागाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना तातडीचे पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार, खालील माहिती २७ जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला सादर करायची आहे, जेणेकरून ती २९ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर ठेवता येईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
- १. कार्यालयातील एकूण दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या.
- २. पडताळणी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या.
- ३. पडताळणी अंती ज्यांचे प्रमाणपत्र बोगस आढळले आहे किंवा ज्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा (Fake Disability Certificate) धारकांची संख्या.
- ४. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार त्यांच्यावर केलेली कार्यवाही.
खऱ्या दिव्यांगांना मिळणार न्याय?
बऱ्याचदा खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या बळकावल्याचे प्रकार समोर येतात. आता उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. जे कर्मचारी (Fake Disability Certificate) वापरून सेवेत घुसले आहेत, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाई अटळ मानली जात आहे. या पडताळणी मोहिमेमुळे पारदर्शकता येईल आणि खऱ्या गरजू दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढील सुनावणी २९ जानेवारीला असल्याने, प्रशासकीय पातळीवर सध्या या माहिती संकलनासाठी मोठी लगबग सुरू आहे.
UDID Card (स्वावलंबन कार्ड) ऑनलाईन कसे काढायचे? स्टेप-बाय-स्टेप संपूर्ण माहिती
अधिक माहितीसाठी : परिपत्रक येथे डाउनलोड करा
