महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC Workers) कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या (demands) रास्त असून त्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय (positive decision) घेण्यात येईल, असे आश्वासन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे. मंत्रालयात एसटी कामगार संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
या बैठकीस एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे (labor unions) प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यांवर लवकरच निर्णय | MSRTC Workers
मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, कामगारांचा महागाई भत्ता (DA – Dearness Allowance), घरभाडे भत्ता (HRA – House Rent Allowance) आणि अन्य थकीत भत्ते, तसेच दिवाळी सण अग्रिम (Diwali festival advance) देण्याबाबत शासन सकारात्मक (positive) आहे. २०१८ पासून प्रलंबित (pending) असलेल्या या आर्थिक देण्यांसाठी सुमारे ४४०० कोटी रुपये (₹4,400 crore) इतका मोठा निधी लागणार आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल.
एसटीला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी ‘न्यू स्ट्रॅटेजी’
केवळ शासनाकडून निधी मागण्याऐवजी, एसटी महामंडळाला (MSRTC) आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण (self-sufficient) करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवे मार्ग (new revenue streams) शोधले जात आहेत.
- जाहिराती (Advertisements): या माध्यमातून वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य आहे.
- आधुनिक पार्सल सेवा (Modern Parcel Service): या सेवेतून वर्षाला १०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
- व्यावसायिक पेट्रोल पंप (Commercial Petrol Pumps): सध्या फक्त एसटीसाठी इंधन देणारे आगारातील पंप आता व्यावसायिक स्वरूपात सुरू केले जातील. यातून वर्षाला २०० ते २५० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अशा प्रकारे, या विविध उपायांनी वर्षाला ५०० ते ६०० कोटी रुपयांची उत्पन्नात वाढ (increase) अपेक्षित आहे.
प्रवासी ॲप, पीपीपी तत्त्वावर जागांचा विकास
उत्पन्न वाढीसाठी आणखी काही महत्त्वाचे प्रोजेक्ट्स (projects) हाती घेण्यात आले आहेत:
- एसटीचे स्वतःचे प्रवासी ॲप (MSRTC’s Own Passenger App): या ॲप (app) द्वारे टॅक्सी (taxi), रिक्षा (rickshaw) आणि ई-बाईक (e-bike) सेवा देखील पुरवण्यात येणार आहेत.
- पीपीपी तत्त्वावर (PPP – Public-Private Partnership) जागांचा विकास: एसटीच्या जागांचा विकास (development) सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून करण्यात येईल. यातून कामगारांना सदनिका (flats for workers) आणि विश्रामगृह बांधण्याची योजना आहे. या प्रोजेक्ट (project) मधून वर्षाला एक ते दीड हजार कोटी रुपये (₹1,000-1,500 crore) उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्मचारी भरती आणि नवीन बसेस
पुढील वर्षी अखेरपर्यंत आठ हजार नवीन बसेस (8,000 new buses) एसटीच्या ताफ्यात येणार आहेत, ज्यामुळे एकूण बस संख्या (bus fleet) १८ ते २० हजार होईल. या वाढीव सेवेसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती (recruitment) करण्याची परवानगी मागितली आहे. ती मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात (temporarily) करार पद्धतीने (contract basis) कामगार भरती (worker recruitment) करण्यात येणार आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा (detailed discussion) केली आणि एसटी महामंडळाला आर्थिक (financial) दृष्ट्या सक्षम करण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन (vision) स्पष्ट केला.
