NHM Contractual Employee Salary: महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा देशात सर्वोत्तम बनवण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने तळमळीने काम करावे आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी समन्वय व सातत्य ठेवावे, अशी अपेक्षा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच व्यक्त केली. यावेळी NHM कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची अनियमितता तातडीने थंबवण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. १५ नोव्हेंबर रोजी लोणी (ता. राहाता) येथे नाशिक परिमंडलातील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या विभागीय कार्यशाळा बैठकीत ते बोलत होते.
NHM कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची अनियमितता तातडीने थांबवा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील अनियमिततेबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. NHM contractual employee salary मध्ये एजन्सीद्वारे होणारी पगारकपात तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासनाने निश्चित केलेले मानधन कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेळेवर मिळायला हवे.
थकित वेतनाचे निर्देश: दिवाळीपर्यंतचे थकित वेतन, प्रोत्साहनभत्ता आणि आशा सेविकांचे मानधन याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘आशा’ सेविकांना प्रोत्साहन: “आशा सेविका आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना दंड करण्याऐवजी प्रोत्साहन देणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वेळेवर पगार: NHM contractual employee salary वेळेवर देण्यासाठी तसेच NHM contractual employee salary मधील अनियमितता दूर करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने सुधारणा करावी
मंत्री आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाच्या ९५ टक्के कामांवर समाधान व्यक्त केले, परंतु उरलेल्या किरकोळ त्रुटींमुळे संपूर्ण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात, यावर त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. मातामृत्यू, बालमृत्यू किंवा प्राथमिक सेवांमधील विलंब ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्याची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश त्यांनी दिले. चांगल्या कामाचे कौतुक आणि त्रुटींवर स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे, या दोन्ही गोष्टी काटेकोरपणे अंमलात आणण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचे निर्णय
आरोग्य मंत्र्यांनी औषधपुरवठा साखळीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रतिजैविकांच्या (Antibiotics) वापराचे नियम कडकपणे पाळले जावेत. अनावश्यक खरेदी, साहित्याचा अपव्यय व वापरात नसलेली यंत्रसामग्री यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
यासोबतच, नंदुरबार, गडचिरोली व पालघर या सिकल-सेल प्रभावित जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र पथके तयार करणे, रक्तसाठा केंद्रांचा विस्तार करणे, घराघरांत तपासणी व कोरडा रक्तनमुना शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
‘आपलं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान
मंत्री आबिटकर यांनी आरोग्य व्यवस्था केवळ निधीवर अवलंबून न ठेवता, ती प्रत्यक्ष कामावर चालणारी असावी, यावर भर दिला.
प्रत्येक जिल्ह्याने १०० वाडी–वस्त्यांची यादी तयार करून त्यातील २० ते ३० वस्त्यांमध्ये तातडीने तपासणी, स्क्रीनिंग व जनजागृती सुरू करावी.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि जिल्हा रुग्णालयांच्या सुविधा बळकट करण्यासाठी स्थानिक शासन, जनप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
१ डिसेंबर २०२५ पासून राज्यात ‘आपलं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अभियान राबवले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. “प्रतिबंध, देखरेख व प्रत्यक्ष फील्डवर्क हीच खरी आरोग्य सेवा आहे,” असे ते म्हणाले.
या बैठकीस नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव व अहिल्यानगर येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा व तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
